एक सखोल विश्लेषण : सन २००९ च्या शासन निर्णयाचे परिणाम व दुष्परिणाम
१ समस्या
वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दि. १७/११/२००९ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने एटीएम कार्ड देण्याची सुविधा बंद केली व त्यामुळे त्यांना व्यक्तिशः बँकेत जाऊनच निवृत्तीवेतन घेणे भाग पडते आहे. ज्यामुळे त्यांना अतिशय शारीरिक व मानसिक त्रासास व मनस्तापास सामोरे जावे लागत आहे. कारण त्याचे वय, आजार व परावलंबित्व. ज्यामुळे अनेक निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन घ्यायला जाणे म्हणजे एखादया दिव्यातून जाणे असते. बँकेत जाणे,तेथे रांगेत तासंतास खोळंबत राहणे व परत घरी येणे यातच त्यांचे ४,५ तास दरमहिन्याला खर्ची होतात. जेव्हा पाक्षिक दि. सेपिअन्सच्या संपादकांनी एसबीआय मुख्य व कोषागार शाखेत या समस्येच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी भेट दिली तेव्हा पक्षाघात, मधुमेह हृदयरोग व विविध व्यधिनी व वयाने ग्रस्त व त्रास वृद्धां व त्यांच्या केविलवाण्या स्थितीला पाहून आपला देश सुविधा व संवेदनशील तेच्या बाबतीत किती मागे आहे याचे विदारक चित्र पहावयास मिळाले.
२ समस्येची पार्श्वभूमी
सेवानिवृत्तवेतन धारकांना दि. १७/११/२००९ पूर्वी ही सुविधा दिली जाई. परंतु काही निवृत्तीवेतन धारकांच्या मृत्यूनंतर ही त्याचे नातलग हे निवृत्तीवेतन घेतच राहिले, जेव्हा शासकीय नियमाने प्रत्येक वर्षी नोव्हेबर महिन्यात बॅंकेमार्फत सदर निवृत्तीवेतनधारक ह्यात असल्याचे पुरावे मागविण्यात आले ज्याला ह्यातीचा दाखल म्हणतात. त्यावेळी संबंधित व्यक्ती मागील काही माहिन्यांपूर्वीच मयत झाल्याचे निदर्शनास आले. खरंतर निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्याच्या काही कालावधीतच ती माहीत संबंधित बँक व जिल्हा कोषागार कार्यालय येथे देण्याचा नियम असून ही काही नातेवाईकांनी ते न करता निवृत्तीवेतन घेणे सुरूच ठेवले आणि हा दंडनीय अपराध देखील आहे. परंतु दि सेपिअन्सच्या टीमने जेव्हा जिल्हा कोषागार कार्यालयात सदर प्रकारातून नातेवाईकांकडून वसुली करावयाच्या रकमेची माहिती घेतली तेव्हा धक्काच बसला. सदर रक्कम तब्बल १२२००००० वर असल्याचे समजले आणि अजूनही तिची वसुली सुरूच आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असल्याने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन दि १७/११/२००९ रोजी शासनाच्या वित्त विभागाने निवृत्तीवेतन धारकांना एटीएम कार्ड सुविधा न देण्याचे परिपत्रक काढले.
३ शासन निर्मित समस्येच्या उपायाची समीक्षा
प्रश्न हा की एटीएम कार्ड सुविधा बंद केल्याने उद्भवलेल्या समस्येचे निराकरण झाले का ? तर प्रथम दर्शनी तरी नाही हेच उत्तर मिळेल. कारण संबंधित आदेश पारित होऊन १४ वर्ष होत आले असूनही १.२२ कोटीवर रुपयांची वसुली बाकी आहे. त्यामुळे असा निष्कर्ष काढता येईल की काही प्रमाणात आळा बसला देखील असेल परंतु यातून मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने असलेल्या निवृत्तीवेतन धारकांची हेळसांड ससेहोलपटचं झालेली दिसते आहे.
४ समस्येच्या उपायचे दुष्परिणाम
काही निवृत्तीवेतन धारकांच्या बेजबाबदार नातेवाईकांच्या बेकायदा वर्तनामुळे आज केवळ नाशिक जिल्ह्यातीलच ४५००० वर निवृत्तीवेतन धारकांना वयाच्या संध्येला आजारपणात वार्धक्यात अतिशय शारीरिक व मानसिक क्लेशाला दरमहा सामोरे जावे लागत आहे, प्रत्येक महिन्याच्या विशिष्ट तारखेस ही मंडळी आपल्याला तासंतास बँकांमध्ये तिष्ठत बसलेली पहावयास मिळेल. आपले मधुमेह, पक्षाघात, हृदयरोग व अनेक वेगवेगळे आजार व नातलग आल्यास नातलग घेऊन वा एकाकी असाह्य. शासनाच्या या आदेशाने त्यांना नक्की काय मिळाले हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो पण एक मात्र नक्की आजारा पेक्षा औषध जहाल झाले आहे.
● दि सेपिअन्स वृत्तपत्राच्या संपादकांनी निवृत्तीवेतन धारक, जिल्हा कोषागार कार्याल्याचे वरिष्ठ अधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोषागार शाखेचे व्यवस्थापक, निवृत्तीवेतन सेवक संघटने (पोलीस विभाग) चे उपाध्यक्ष यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पुढील प्रतिक्रीया दिल्या.
१ शासकीय नियमाने निवृत्तीवेतन धारकांना एटीएम कार्ड देता येत नाही. तरी त्यांना बँकेत येताच कमीतकमी वेळात वेतन मिळावे हा आमचा प्रयत्न असतो. त्या करिता एक अतिरिक्त खिडकीची व्यवस्था केली आहे. एकूण दोन खिडक्या सध्या निवृत्तीवेतन धारकांना उपलब्ध असून या व्यतिरिक्त ही काही उपाय योजना करता येतील का याचा विचार सूर आहे.
समीर जोशी
शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया
कोषागार शाखा
२ जिल्हा कोषागार कार्यल्याचा कायम हाच प्रयत्न असतो की निवृत्तीवेतन धारकांना अधिकाधिक व सुलभ सुविधा प्रदान कराव्यात. परंतु एटीएम कार्ड न देण्याचे आदेश असल्याने ते देता येत नाही. शासनाने ए.टी.एम कार्ड न देण्याचे आदेश या सुविधेचा भूतकाळात काही निवृत्तीवेतनधारकांच्या नातेवाईकांकडून गैरवापर झाल्याने घेतला आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालय निवृत्तीवेतन धारकांना आवाहन करते की त्यांनी आपल्या निवासस्थाना जवळील अधिकृत बँकेत आपले निवृत्तीवेतन खाते स्थलांतरित केल्यास त्यांना होणारी असुविधा काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. शासनाने आदेश पारित करताच ए.टी.एम कार्ड उपलब्ध करण्यात येईल. संबंधित विभाग शासनाचा आदेश पाळीत आहे. तसेच ATM कार्ड हा विषय बँकेच्या सुविधेचा भाग आहे.
रमेश पुंडलिक सिसव
अप्पर कोषागार अधिकारी
३ शासनाने निवृत्तीवेतनधारकांना ए.टी.एम कार्ड सुविधा प्रदान करने आवश्यक आहे. आयुष्याच्या संध्येला अनेक विकार व आजार जडलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना प्रत्येक महिन्यास बँकेत तासंतास तिष्ठत बसावे लागते. या वयात व काही वेळा आजारी अवस्थेत त्यांना निव्वळ निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी एटीएम कार्ड सुविधा न देणे हे शिक्षे समान असल्याचे जाणवते. एटीएम कार्ड सुविधा न देण्याचे कारण शासनाने ही सुविधा प्रदान केल्यावर होत असलेल्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे हे दिले आहे. परंतु आजारापेक्षा औषध जहाल असला प्रकार यात दिसतो. काही निवडक अपप्रवृत्तींच्या चुकांची शिक्षा ही लाखो निवृत्तीवेतन धारकांना देणे कितपत योग्य आहे ? याचा शासनाने विचार करावा. जर अशा अपप्रवृत्ती निदर्शनास आल्या तर त्यांना कायद्या प्रमाणे शासन करावे व भारतीय दंड विधान कलम ४२० प्रमाणे कार्यवाही करावी ४,५ व्यक्तींवर अशी कार्यवाही झाल्यास अशा अपप्रवृत्तींना आळा बसेल. त्यासाठी सरसकट एटीएम कार्ड न देणे हा उपाय होऊ शकतं नाही.
चंद्रकांत बनकर
उपाध्यक्ष निवृत्त सेवक संघटना (पोलीस विभाग)
निवृत्तीवेतन धारकांना ए.टी.एम कार्ड न देणे हे आमच्या वयाच्या व व्याधिग्रस्त शरीराच्या दृष्टीने अतिशय क्लेशदाय असून अपवादात्मक वा निवडक व्यक्तींच्या गैरकृत्याची शिक्षा ही लाखो निवृत्तीवेतन धारकांना देणे व असे जाचक नियम करणे योग्य वाटतं नाही. बेकायदावृत्तीला प्रतिबंध घालण्यासाठी एकच नियम व शिक्षा ही सर्वाना देणे कितपत योग्य आहे ? हा प्रश्न मला महत्वाचा वाटतो. मी एक निवृत्त शिक्षक आहे म्हणून एक उदाहरण देतो वर्गात दंगामस्ती करणाऱ्या विद्यार्थीबरोबर सर्वच वर्गाला शिक्षा देणे नियमाचे पालन करणाऱ्या मुलांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. वर्गाला शिस्तप्रिय करायचे असेल तर मात्र बेशिस्त विद्यार्थ्यांनाच शासन करणे गरजेचे असते. मिळालेल्या शिक्षेने बेशिस्त मुलगा तर शिस्त शिकतोच परंतु इतर मुलांच्यात ही शिस्तीचे महत्व अधिक दृढ होते. म्हणून १७/११/२००९ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा.
भाऊसाहेब पाटील
नि. पर्यवेक्षक
मराठा विद्या प्रसारक समाज. नाशिक
टिप : यात एक मत प्रवाह असाही आहे की काही निवडक निवृत्तीवेतन धारकांना संबंधित सुविधा नको असल्याचे कळते. त्याची कारणे कौटुंबिक वा वैयक्तिक असल्याचे ही कळते. त्याच बरोबर मुले वा नातेवाईक परस्पर पैसे काढून घेता व ज्यांच्या हक्काचे निवृत्तीवेतन आहे त्यांना पैसे व स्वतःच्या गरजांसाठी मुलांवर व नातेवाईकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच एटीएम मशीनचा वापर करता न येणे पिन कोड विसरणे वा कार्ड चोरीस जाणे अथवा फसवणूक होणे असे प्रकार काही निवृत्तीवेतन धारकांना बरोबर झाले असल्याने काही निवृत्तीवेतन धारकांना एटीएम सुविधा नको असल्याचे ही समजते वा ऐकिवात आहे. परंतु त्याला दि.सेपिअन्स वृत्तपत्र दुजोरा देत नाही.
दि सेपिअन्स सर्वच पदाधिकारी व यंत्रणांना आवाहन करते की, संबंधित समस्या अतिशय गंभीर असून तिचा मानवतेच्या धर्तीवर सखोल विचार होऊन त्यातून तोडगा काढण्यास एकमेकांना सहकार्य करावे, कारण ज्या समाजात वयोवृद्ध व वडीलधारी मंडळी त्रासलेली असेल त्या समाजाचा सर्वांगीण व शास्वत विकास होणे अशक्य आहे.
तसेच शासनाला ही निवेदन की समृद्धी महामार्गावर सध्या मोठ्या प्रमाणात अपघात होतं आहे म्हणून संपूर्ण महामार्गाच प्रवाशांसाठी बंद करणे जसे सयुक्तिक नाही तसेच काही गैरव्यवहार करणाऱ्या अपप्रवृत्तीच्या मुळे सरसकट सर्वच निवृत्तीवेतन धारकांना एटीएम कार्ड प्रतिबंधित करणेही योग्य नाही.
देश चंद्रावर जाण्याचे तंत्रज्ञान लीलया विकसित करतो मग आजाराने वयाने शारीरिक व मानसिक स्थितीने कमकुवत झालेल्या वयोवृद्ध निवृत्तीवेतन धारकांच्या या अवघड अडचणीस दूर कारण्याससाठी ही एखादे तंत्रज्ञान विकसित करावे.
या समस्येला एक मलपट्टी ही की निवृत्तीवेतन धारकांनी आपले खाते हे आपल्या घरा जवळील बँकेत उघडावे जे जिल्हा कोषागार कार्यालयात अर्ज करून होऊ शकते. त्याने त्यांना होणारा मानसिक व शारीरिक त्रास काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. तसेच वेळ देखील वाचेल एकाच शाखेत मोठ्याप्रमाणात खाती असल्याने संबंधित शाखेवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो. ही मात्र सूचना आहे. तरी वैयक्तिक पातळीवर व सजगतेने निर्णय घ्यावा
संपादक : दि सेपिअन्स
निवृत्तीवेतन धारकांच्या प्रतिक्रिया
