तेल अवीव : इस्रायलच्या शस्त्रास्त्र आयात करणाऱ्यांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. दोन्ही देशांमध्ये दरवर्षी हजारो कोटी डॉलर्सचा शस्त्रास्त्रांचा व्यापार होतो. दरम्यानच्या काळात अहवालात असे दिसून आले आहे की इस्रायल आणि इराण-समर्थित हमास यांच्यातील संघर्ष जसजसा तीव्र होत गेला तसतसे युद्ध सामग्रीचा सामरिक पुरवठादार म्हणून भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. तथापि, या नाजूक शस्त्रास्त्र मुत्सद्देगिरीकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही किंवा ते आव्हानांशिवाय राहिलेले नाही. अलीकडे, स्पेनने भारतातून इस्रायलला जाणारे 27 टन स्फोटक पदार्थ घेऊन जाणारे डेनिस जहाज आपल्या बंदरावर ठेवण्यास नकार दिला. स्पेनचे परराष्ट्र मंत्री जोस मॅन्युएल अल्बेरेस ब्युनो म्हणाले की, आम्ही पहिल्यांदाच असे केले आहे
इस्रायल आणि इराण हे कट्टर शत्रू आहेत दरम्यान, एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, भारताने मे 2024 मध्ये इस्रायलच्या प्रतिस्पर्धी इराणसोबत चाबहारचे सामरिक बंदर चालविण्यासाठी 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. इस्रायल आणि इराण हे दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. असे असतानाही भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर मध्यपूर्वेतील हे दोन महत्त्वाचे देश जिंकले आहेत. भारत मध्यपूर्वेतील विशेषत: इराण आणि इस्रायलमधील हितसंबंध संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संघर्ष जसजसा वाढत जातो तसतसे भारत सामरिक युती आणि प्रादेशिक स्थैर्याचा पाठपुरावा करताना फाटलेला दिसतो.
इराणच्या दूतावासावर इस्रायलने केलेल्या बॉम्बस्फोटामुळे तणाव निर्माण झाला आहे
इराण आणि इस्रायल हे नैसर्गिक प्रतिस्पर्धी असतीलच असे नाही. त्यांच्या समकालीन शत्रुत्वाचे मूळ भू-राजकीय घटकांपेक्षा विचारसरणीत आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये कोणतेही द्विपक्षीय जमीन किंवा संसाधन विवाद नाहीत. तथापि, इस्त्राईलने सीरियातील इराणी दूतावासावर बॉम्बफेक केल्यानंतर आणि इराणने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिल्यानंतर दोन्ही देश पूर्णतः समोरासमोर आले. इस्रायलने मुख्य भूप्रदेश इराण विरुद्ध प्रत्युत्तर दिले, परंतु लष्करी तज्ञांनी त्याचे प्रतीकात्मक वर्णन केले आणि ते पूर्ण-प्रमाणात युद्ध भडकवणार नाही.
भारत आणि इस्रायल यांच्यातील सखोल संरक्षण संबंध
भारत आणि इस्रायलमध्ये विविध संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे. इस्रायल हा भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारत हा या प्रसिद्ध इस्रायली संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज आणि शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनीचा प्राथमिक परदेशी ग्राहक आहे. अनेक अलीकडील अहवाल इस्रायल-गाझा संघर्षादरम्यान इस्रायली दारूगोळ्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सूचित करतात. या संकटकाळात इस्रायलला दारूगोळा पुरवून मदत करण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
भारताने इस्रायलला ड्रोन आणि स्फोटके दिली
Adani-Elbit Advanced Systems India Ltd, अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेस आणि इस्रायलच्या एल्बिट सिस्टम्स यांच्यातील संयुक्त उपक्रम, इस्त्रायलला युद्धसामग्री निर्यात करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या निर्यातीमध्ये भारतीय हवाई संरचना आणि उपप्रणाली तसेच 20 हून अधिक हर्मीस 900 UAV/ड्रोन्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारी मालकीच्या म्युनिशन इंडिया लिमिटेडने अलीकडेच जानेवारी 2024 मध्ये इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली. या घडामोडींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या धमक्यानंतरही भारताने इस्रायलला दिलेला पाठिंबा इराणसोबतच्या संबंधांमध्ये अडथळा आणला नाही. चाबहार बंदरासारख्या करारांद्वारे भारताने इराणशी संबंध ठेवले आहेत, जे या क्षेत्रातील भारताच्या राजनैतिक गुंतवणुकीची जटिलता दर्शवते.
भारत-इराण चाबहार करार मे 2024 मध्ये, भारताने चाबहार या धोरणात्मक इराणी बंदराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील चाबहार हे भारतासाठी सर्वात जवळचे इराणी बंदर आहे, जे मोठ्या मालवाहू जहाजांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित प्रवेश प्रदान करते. भारत इराण सरकारच्या सहकार्याने बंदराचा पहिला टप्पा असलेल्या शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचा सक्रियपणे विकास करत आहे. या करारांतर्गत, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) आणि इराणची बंदरे आणि सागरी संघटना बंदराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी वचनबद्ध आहेत. इराणचे रस्ते आणि शहरी विकास मंत्री, मेहरदाद बाजारपाश यांच्या म्हणण्यानुसार, IPGL अंदाजे $120 दशलक्ष गुंतवणूक करेल, अतिरिक्त $250 दशलक्ष वित्तपुरवठ्यासह, एकूण $370 दशलक्षवर आणेल.
2016 पासून चाबहारवर भारताच्या नजरा चाबहारमध्ये भारताचा सहभाग 2016 चा आहे, जेव्हा त्याने बंदराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी करार केला होता. आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि ट्रान्झिट कॉरिडॉर (चाबहार करार) स्थापन करण्यासाठी मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या इराण भेटीदरम्यान भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 24 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांच्या उपकंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री झोन (IPGCFZ) मार्फत चाबहार बंदराचे कामकाज ताब्यात घेतले. पोर्ट ऑपरेशन्स वाढवण्यासाठी, भारताने आधीच $25 दशलक्ष किमतीच्या सहा मोबाईल हार्बर क्रेन आणि इतर उपकरणे पुरवली आहेत.