भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी केंद्र सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च लाभांश देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८ व्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता. यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये उच्चांकी १.७६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यात आला होता.
संचालक मंडळाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रुपये लाभांश हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट १७.३४ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या ५.१ टक्के) ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून १.०२ लाख कोटी रुपये लाभांश मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचाही आढावा घेतला. आर्थिकवाढीच्या दृष्टीने जोखमींबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. आर्थिक वर्षातील या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर चर्चा केली आणि गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय पत्रके मंजूर केली.
आर्थिक परिस्थिती आणि कोविड-१९ साथीमुळे आकस्मिक जोखीम बफर तरतूद ५.५० टक्के राखण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वाढीच्या पुनरुज्जीवनासह आकस्मिक जोखीम बफर तरतूद सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. अर्थव्यवस्था मजबूत आणि लवचिक राहिल्यामुळे संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ही तरतूद ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
