पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेसाठी अंदाजे ₹7,927 कोटी खर्चाच्या तीन मोठ्या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
प्रकल्पांमध्ये जळगाव-मनमाड 4थी लाईन (160 किमी), भुसावळ-खंडवा 3री आणि 4थी लाईन (131 किमी), आणि प्रयागराज (इरादतगंज-माणिकपूर 3री लाईन (84 किमी) यांचा समावेश आहे, ज्याची एकूण लांबी 639 किमी आहे. हे ट्रॅक PM-गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनचा भाग आहेत, ज्याची रचना मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी एकत्रित करण्यासाठी आणि लोक आणि वस्तूंची अखंड हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी केली गेली आहे.
अधिकृत प्रकाशनानुसार, हे प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील सात जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहेत, जे सुमारे 1,319 गावांवर परिणाम करत आहेत आणि अंदाजे 38 लाख लोकसंख्येला फायदा होत आहे. विशेष म्हणजे, सुधारित कनेक्टिव्हिटी खांडवा आणि चित्रकूट या दोन महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांना सेवा देईल आणि मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग, एक महत्त्वाचा रेल्वे कॉरिडॉर वाढवेल.
सुधारित रेल्वे पायाभूत सुविधांमुळे अधिक प्रवासी गाड्यांना सामावून घेणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे यात्रेकरूंना नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, खांडव्यातील ओंकारेश्वर, वाराणसीतील काशी विश्वनाथ आणि प्रयागराज, चित्रकूट आणि शिर्डी येथील अन्य स्थानांवर प्रवेश करणे सोपे होईल. अजिंठा आणि एलोरा लेणी आणि खजुराहो यांसारख्या वारसा स्थळांच्या सुधारित प्रवेशाचाही पर्यटकांना फायदा होईल.
मालवाहतूक आघाडीवर, प्रकल्प अंदाजे 51 दशलक्ष टन वार्षिक मालवाहतूक क्षमता जोडण्यासाठी तयार आहेत, ज्यामुळे कृषी उत्पादन, कोळसा, स्टील आणि सिमेंटची वाहतूक सुलभ होते. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
पर्यावरणपूरक रेल्वे पायाभूत सुविधा भारताच्या हवामान उद्दिष्टांमध्ये योगदान देईल, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन दरवर्षी 271 कोटी किलोग्रॅमने कमी करेल – 11 कोटी झाडे लावण्याइतके. “हे प्रकल्प केवळ आर्थिक विकासालाच मदत करत नाहीत तर भारताची शाश्वततेची वचनबद्धता देखील अधोरेखित करतात,” असे प्रकाशनात म्हटले आहे.
(IANS कडून इनपुट)
