पुढील आर्थिक वर्षाच्या (FY25) अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी अर्थतज्ज्ञांच्या गटाशी “जागतिक अनिश्चिततेच्या वेळी भारताच्या विकासाची गती राखणे” या थीमवर संवाद साधला. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) एका निवेदनात म्हटले आहे की, 2047 पर्यंत भारताला विकसित बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मानसिकतेतील मूलभूत बदलातून विकसित भारत साध्य करता येईल यावर मोदींनी भर दिला.
मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही अनंत नागेश्वरन आणि NITI आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
“जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना नेव्हिगेट करणे, विशेषतः तरुणांमध्ये रोजगार वाढवण्याची रणनीती आणि विविध क्षेत्रांमध्ये शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांना विकसित होत असलेल्या योजनांसह संरेखित करण्याच्या धोरणांसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहभागींनी त्यांचे मत मांडले. रोजगार बाजाराच्या गरजा, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शाश्वत ग्रामीण रोजगार निर्माण करणे संधी, खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक निधी एकत्रित करणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे, निर्यातीला चालना देणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे,” PMO निवेदनात म्हटले आहे.
एका सहभागीने नाव न सांगण्याची विनंती करत सांगितले की, कौशल्य आणि व्यावसायिक शिक्षणाभोवतीचा कलंक दूर करण्यावर बरीच चर्चा झाली. “शेती आणि संलग्न क्षेत्र आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि जागतिक मूल्य साखळी आणि मुक्त व्यापार करारांसह एकत्र येण्याबाबत आमची भूमिका काय असावी यावरही चर्चा झाली. काही सहभागींनी एमएसएमईसाठी (पीएलआय) योजना सुचविल्या,” सहभागी म्हणाले.
“त्यात सुमारे 20 लोक होते आणि प्रत्येकाला बोलण्यासाठी पाच मिनिटे देण्यात आली होती. शेवटी पंतप्रधान सुमारे 15 मिनिटे बोलले, ”दुसऱ्या सहभागीने सांगितले.
या बैठकीला सुरजित एस भल्ला, अशोक गुलाटी, सुदीप्तो मुंडले, धर्मकीर्ती जोशी, जनमेजय सिन्हा, मदन सबनवीस, अमिता बत्रा, रिधम देसाई, चेतन घाटे, भरत रामास्वामी, सौम्या कांती घोष, सिद्धार्थ संन्याल यांच्यासह काही प्रमुख अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते. , रजनी सिन्हा, केशब दास, प्रीतम बॅनर्जी, राहुल बाजोरिया, निखिल गुप्ता आणि शाश्वत आलोक.
लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये, प्रीतम बॅनर्जी, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीजचे प्रमुख, म्हणाले: “वाढत्या अनिश्चित भू-राजकीय आणि आर्थिक वातावरणात भारताच्या वाढीचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी कृती करण्यायोग्य धोरणांवर चर्चा करणे हे आमचे आदेश होते.”
