केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नैसर्गिक वायूला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणण्याबाबत वाढती एकमत होत आहे. तथापि, त्यांनी या विकासासाठी वेळ निश्चित करण्याचे टाळले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना पुरी यांनी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा हवाला देत एलपीजी कनेक्शनमध्ये झालेल्या प्रगतीवर भर दिला. “एलपीजी १०० टक्के संतृप्त आहे,” असे ते म्हणाले. एलपीजी जीएसटी अंतर्गत असल्याच्या मुद्द्यावर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन यांनी स्पष्ट केले की, “एलपीजी सुरुवातीपासूनच जीएसटीच्या कक्षेत आहे.” सध्या, घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर ५% जीएसटी आकारला जातो, तर व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरवर १८% कर आकारला जातो.
दिल्लीतील उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी एलपीजी प्रति युनिट ₹५०३ दराने खरेदी करतात, तर उज्ज्वला नसलेल्या वापरकर्त्यांसाठी किंमत ₹८०३ प्रति युनिट आहे.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना पुरी यांनी नमूद केले की, विमान टर्बाइन इंधन (एटीएफ) देखील जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा विचार केला जाईल. “मागील जीएसटी बैठकीत असे सूचित झाले की एटीएफ लवकरच समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्याचाही विचाराधीन आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी नमूद केले की गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सारखी अनेक राज्ये, ज्यांनी पूर्वी चिंता व्यक्त केली होती, आता या बदलाचे संभाव्य फायदे पाहत आहेत. कर आकारणीच्या बाबी अर्थ मंत्रालय आणि जीएसटी कौन्सिलच्या अखत्यारीत येतात यावर भर देताना, पुरी म्हणाले, “मला वाटते की हे लवकरच होईल.”
पुरी यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाबाबत अपडेट्स देखील दिले. सरकार फेब्रुवारीपर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण (E20) साध्य करण्यासाठी सज्ज आहे. सुरुवातीला २०३० साठी नियोजित, हे लक्ष्य २०२४-२५ आर्थिक वर्षापर्यंत पुढे नेण्यात आले आहे, २०२९-३० पर्यंत ३०% मिश्रण गाठण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट E20 मिश्रण कार्यक्रमाद्वारे तेल आयात कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारणे आहे. सध्या, डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण प्रायोगिक टप्प्यात आहे आणि कोणतेही आदेश सादर केलेले नाहीत.
पेट्रोल आणि डिझेलसह पेट्रोलियम उत्पादने अद्याप जीएसटी चौकटीचा भाग नाहीत. या उत्पादनांचा समावेश करण्याच्या प्रयत्नांना गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांकडून विरोध झाला आहे.
(एएनआय)
