दूरसंचार फसवणुकीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने शुक्रवारी सांगितले की त्यांनी संचार साथी पोर्टलद्वारे आतापर्यंत ३.४ कोटींहून अधिक मोबाईल फोन डिस्कनेक्ट केले आहेत तर ३.१९ लाख आयएमईआय नंबर ब्लॉक केले आहेत.
दूरसंचार विभागाने (डीओटी) म्हटले आहे की एआय आणि बिग डेटाच्या मदतीने त्यांनी १६.९७ लाख व्हॉट्सअॅप अकाउंट्स देखील डिस्कनेक्ट केले आहेत.
दूरसंचार विभागाच्या ‘संचार साथी’ उपक्रमाचा भाग म्हणून २०,००० हून अधिक बल्क एसएमएस पाठवणाऱ्यांना देखील काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे, असे दूरसंचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्र शेखर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
संचार साथी पोर्टलद्वारे, सरकार नागरिकांना चक्षु सुविधेवर संशयास्पद फसवणूक संप्रेषणांची तक्रार करण्यास मदत करते.
त्यानंतर दूरसंचार विभाग अनेक विश्लेषणे करतो आणि गैरवापराशी संबंधित आढळलेल्या दूरसंचार संसाधनांवर कारवाई करतो, असे मंत्री म्हणाले.
वैयक्तिकरित्या नोंदवलेल्या संशयास्पद फसवणूक संप्रेषणांवर कारवाई करण्याऐवजी, दूरसंचार विभाग विश्लेषण करण्यासाठी आणि दूरसंचार संसाधनांच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी क्राउडसोर्स केलेल्या डेटाचा वापर करतो.
खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून मिळवलेल्या संशयित मोबाइल कनेक्शनची ओळख पटविण्यासाठी विभाग एआय-आधारित साधने आणि मोठ्या डेटा विश्लेषणाचा वापर करतो.
शिवाय, दूरसंचार विभाग आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी (टीएसपी) भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करणारे आणि भारतातून येत असलेले आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल जवळजवळ रिअल-टाइम ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे, असे मंत्री म्हणाले.
दरम्यान, दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी १,१५० संस्था/व्यक्तींना काळ्या यादीत टाकले आहे आणि १८.८ लाखांहून अधिक संसाधने डिस्कनेक्ट केली आहेत.
या कारवाईमुळे नोंदणीकृत नसलेल्या टेलिमार्केटर (UTM) विरुद्धच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट झाली – ऑगस्ट २०२४ मध्ये १,८९,४१९ वरून जानेवारी २०२५ मध्ये १,३४,८२१ पर्यंत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) १२ फेब्रुवारी रोजी टेलिकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स ग्राहक प्राधान्य नियम (TCCCPR), २०१८ मध्ये सुधारणा केली.
ग्राहक आता स्पॅम किंवा अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) बद्दल तक्रार दाखल करू शकतो, जी मागील तीन दिवसांच्या वेळेच्या मर्यादेपेक्षा सात दिवसांच्या आत होती.
दुरुस्तीनुसार, नोंदणीकृत नसलेल्या प्रेषकांकडून UCC विरुद्ध अॅक्सेस प्रदात्यांकडून कारवाई करण्याची वेळ मर्यादा ३० दिवसांवरून ५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
(IANS मधील इनपुट)
