संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान चालेल: किरण रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी घोषणा केली की संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत होणार आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीही सुरुवातीच्या दिवशी सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहेत. विशेषत: संसदेचे तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या विरोधकांच्या अलिकडच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, अधिवेशनात जोरदार वादविवाद होण्याची अपेक्षा आहे.

३ जून रोजी, सोळा विरोधी पक्षांनी संयुक्तपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पहलगाममधील अलिकडच्या दहशतवादी हल्ल्यावर आणि त्यानंतर सरकारने ऑपरेशन सिंदूर नावाच्या प्रत्युत्तरात्मक लष्करी कारवाईवर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. या कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले होते.

प्रतिसादात, सरकारने असे प्रतिपादन केले आहे की विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बाबींसह सर्व संबंधित बाबी पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच सोडवता येतील. या हालचालीकडे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावण्याऐवजी सर्व कायदेविषयक आणि राजकीय चर्चा नियोजित अधिवेशनात वळवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाते.

या वर्षाच्या सुरुवातीला ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या दोन टप्प्यात झालेल्या उत्पादक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर ही घोषणा करण्यात आली. त्या अधिवेशनादरम्यान संसदेने अनेक महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले. असेच एक विधेयक म्हणजे वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२५, ज्याचा उद्देश भागधारकांच्या सहभागातून, सुधारित नोंदणी प्रक्रिया आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन मजबूत करणे आहे. या विधेयकाने १९२३ चा मुस्लिम वक्फ कायदा देखील रद्द केला.

त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ मंजूर होणे ही आणखी एक महत्त्वाची घटना होती. या कायद्यामुळे भारताच्या सहकारी चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन प्रदान करण्यासाठी सहकारी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारे एक समर्पित विद्यापीठ स्थापन करणे शक्य होते.

याव्यतिरिक्त, भारताच्या इमिग्रेशन कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभीकरण करण्यासाठी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर करण्यात आले. ते आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी व्हिसा जारी करणे, परदेशी नोंदणी करणे आणि प्रवेश-निर्गमन प्रोटोकॉलसाठी प्रक्रिया सुलभ करते, ज्यामुळे इमिग्रेशनभोवतीच्या कायदेशीर चौकटीत व्यापक सुधारणा होते.

(IANS इनपुटसह)