शहरी संपर्क वाढवण्यासाठी पुणे मेट्रो फेज-२ च्या विस्ताराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये दोन नवीन कॉरिडॉर समाविष्ट आहेत: वनाझ ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर २अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर २ब). हे कॉरिडॉर फेज-१ अंतर्गत विकसित केलेल्या विद्यमान वनाझ-रामवाडी मार्गाचे विस्तार आहेत.

हे दोन्ही उन्नत कॉरिडॉर एकत्रितपणे १२.७५ किमी लांबीचे असतील, ज्यामध्ये १३ स्थानके असतील आणि चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली सारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरीय भागांना जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

अंदाजे ३,६२६.२४ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजन्सींकडून संयुक्तपणे निधी दिला जाईल. हा प्रकल्प पुण्याच्या व्यापक गतिशीलता योजनेशी (सीएमपी) सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश चांदणी चौक ते वाघोली पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर सतत तयार करणे आणि शहरात सार्वजनिक वाहतूक पर्याय मजबूत करणे आहे.

एकदा पूर्ण झाल्यावर, नवीन कॉरिडॉर प्रमुख आयटी हब, व्यवसाय क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी परिसरांना सेवा देतील, सार्वजनिक वाहतुकीची सुलभता लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि एकूण मेट्रो प्रवासी संख्या वाढेल. जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनचे लाईन-१ (निगडी-कात्रज) आणि लाईन-३ (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) सह एकत्रीकरण पुणे महानगर क्षेत्रात अखंड मल्टीमोडल प्रवास प्रदान करेल.

पुण्याच्या शहरी वाहतुकीच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनात इंटरसिटी बस सेवांचे एकत्रीकरण देखील समाविष्ट आहे. मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांमधून येणारे प्रवासी चांदणी चौकातून कनेक्ट होऊ शकतील, तर अहिल्या नगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणारे प्रवासी वाघोली येथे सोयीस्कर दुवे शोधू शकतील. यामुळे पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख शहरातील रस्त्यांवरील गर्दी कमी होईल, ज्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित, जलद आणि हिरवे प्रवास पर्याय मिळतील.

विस्तारित लाईन-२ कॉरिडॉरसाठी २०२७ मध्ये दररोज ०.९६ लाख प्रवाशांची संख्या वाढण्याचा अंदाज आहे, जो २०३७ पर्यंत २.०१ लाख, २०४७ पर्यंत २.८७ लाख आणि २०५७ पर्यंत ३.४९ लाखांपर्यंत वाढेल.

हा प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे राबविला जाईल, जो सर्व सिव्हिल आणि इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल कामांसाठी जबाबदार आहे. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लामसलत यासारख्या बांधकामपूर्व क्रियाकलाप आधीच सुरू झाले आहेत.