रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रो क्षेत्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे (DPIIT) सहसचिव पंकज कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (NPG) शुक्रवारी ८९ व्या बैठकीत सहभागी झाला. पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (PMGS NMP) नुसार मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित करणे यावर चर्चा केंद्रित होती.
एकूण आठ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये चार रस्ते विकास, तीन रेल्वे विस्तार आणि एक मेट्रो उपक्रम यांचा समावेश होता. प्रत्येक प्रकल्पाचे मूल्यांकन पंतप्रधान गतिशक्तीच्या मुख्य तत्त्वांशी सुसंगततेसाठी करण्यात आले – एकात्मिक मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा, शेवटच्या मैलावरील कनेक्टिव्हिटी आणि इंटरमॉडल समन्वय. या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारेल आणि अनेक प्रदेशांमध्ये सामाजिक-आर्थिक वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रमुख रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्प
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) मेघालयातील राष्ट्रीय महामार्ग ६२ (नवीन NH-२१७) च्या दारुगिरी ते दलू विभागाचे अपग्रेडेशनसह अनेक प्रमुख प्रस्ताव सादर केले. पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम गारो टेकड्यांमध्ये १३६.११ किमी लांबीचा हा प्रकल्प प्रादेशिक संपर्क वाढवणे आणि सीमापार व्यापाराला पाठिंबा देणे हे उद्दिष्ट ठेवतो.
पुनरावलोकनाधीन असलेली आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे एका प्रमुख नदीखालील भारतातील पहिला रस्ता बोगदा. ब्रह्मपुत्रेखालील प्रस्तावित चार पदरी बोगदा गोहपूर आणि नुमालीगडला जोडेल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ ६.५ तासांवरून फक्त ३० मिनिटांपर्यंत कमी होईल आणि २४० किमीचा प्रवास ३४ किमीपर्यंत कमी होईल. या जुळ्या नळ्या असलेल्या, एका दिशाहीन पाण्याखालील बोगद्यामुळे आसाम आणि ईशान्येकडील राज्ये अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर यांच्यातील संपर्कात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
आसाममधील पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग-३७/राष्ट्रीय महामार्ग-७१५ च्या कालियाबोर-नुमालीगड विभागाचे चार पदरी रुंदीकरण देखील समाविष्ट आहे. नागाव, कार्बी आंगलोंग आणि गोलाघाट जिल्ह्यांमधून ८५.६७ किमी लांबीचा हा प्रकल्प काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी उंच कॉरिडॉर आणि नियुक्त क्रॉसिंगसारखे वन्यजीव-अनुकूल उपाय समाविष्ट करतो.
राजस्थानमध्ये, मैजिलार ते जैसलमेर महामार्गाचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामध्ये जैसलमेर बायपास लिंक रोड बांधणे समाविष्ट आहे. राष्ट्रीय महामार्ग-११ आणि राष्ट्रीय महामार्ग-७० वर १३८.१७७ किमी लांबीचा हा विकास कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, पर्यटनाला चालना देईल, रस्ते सुरक्षा वाढवेल आणि संरक्षण हालचाली सुलभ करेल.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि मालवाहतूक वाढवण्यासाठी रेल्वे विस्तार
रेल्वे मंत्रालयाने (MoR) गर्दी कमी करण्यासाठी आणि मालवाहतूक वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सादर केले. बदलापूर-कर्जत तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाच्या विस्तारामुळे ३२.४६ किमी लांबीचा प्रवास होणार आहे. यामुळे मुंबई-पुणे-सोलापूर-वाडी-चेन्नई कॉरिडॉरवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी आणि मालवाहतुकीसाठी संपर्क वाढेल.
ओडिशामध्ये, नेरगुंडी ते कटक रेल्वे विस्तारात चौथा रेल्वे मार्ग आणि नेरगुंडी येथे उड्डाणपूल बांधण्यात येईल. १५.९९ किमी लांबीच्या या प्रकल्पामुळे पारादीप बंदर, तालचेर कोळसा क्षेत्रे आणि प्रमुख स्टील आणि वीज उद्योगांना सेवा देणारा एक महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग मजबूत होईल.
याव्यतिरिक्त, हरिदासपूर-पारादीप रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण केल्याने तालचेर कोळसा क्षेत्रांपासून पारादीप बंदरापर्यंत कोळसा वाहतूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. ७४.०९ किमी लांबीचा हा प्रकल्प अंगुल-झारसुगुडा प्रदेशात मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यात आणि औद्योगिक विस्ताराला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
शहरी गतिशीलता: राजकोट मेट्रो प्रकल्प
शहरी वाहतूक क्षेत्रात, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) राजकोट मेट्रो रेल प्रकल्पाचा आढावा घेतला, जो गुजरातच्या राजकोट शहरात आधुनिक आणि शाश्वत परिवहन व्यवस्था प्रदान करण्याच्या उद्देशाने एक ग्रीनफील्ड उपक्रम आहे. ४१.११ किमी अंतरावर, मेट्रो प्रणाली विद्यमान शहरी पायाभूत सुविधांशी एकत्रित होईल, ज्यामुळे प्रादेशिक रेल्वे, शहर बस आणि ऑटो आणि सायकल रिक्षा यांसारख्या इतर सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांसह अखंड मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी सुलभ होईल.
