शुक्रवारी (१८ एप्रिल २०२५) सरकारने स्पष्ट केले की २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST आकारण्याचा विचार केला जात नाही.
२००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याचा विचार सरकार करत असल्याच्या वृत्तांवर स्पष्टीकरण देताना अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि कोणताही आधार नसलेले आहेत.
“सध्या, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही,” असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
काही साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित व्यापारी सवलत दर (MDR) सारख्या शुल्कांवर GST आकारला जातो.
जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR काढून टाकला आहे.
“सध्या UPI व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जात नसल्यामुळे, या व्यवहारांवर कोणताही GST लागू होत नाही,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
UPI व्यवहार मूल्यांमध्ये घसघशीत वाढ झाली आहे, ती आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ₹२१.३ लाख कोटींवरून मार्च २०२५ पर्यंत ₹२६०.५६ लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे.
मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की सरकार UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
UPI च्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना विशेषतः कमी-मूल्याच्या UPI (P2M) व्यवहारांना लक्ष्य करते, ज्यामुळे व्यवहार खर्च कमी करून आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये व्यापक सहभाग आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देऊन लहान व्यापाऱ्यांना फायदा होतो.
२०२३-२४ मध्ये, सरकारने या योजनेअंतर्गत ₹३,६३१ कोटी दिले, जे २०२२-२३ मध्ये ₹२,२१० कोटी होते.
“या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत एकूण प्रोत्साहन देयके UPI-आधारित डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची सतत वचनबद्धता दर्शवतात,” असे मंत्रालयाने नमूद केले.
