महागाई कमी झाल्याने आरबीआयकडून व्याजदर कपातीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो: अहवाल

जानेवारीमध्ये भारतातील महागाई दर ५.२२ टक्क्यांवरून ४.३१ टक्क्यांवर आला आहे, जो आरबीआयच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ पोहोचला आहे, चार महिने ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिल्यानंतर आणि हा ट्रेंड संभाव्य दर कपातीसाठी बळकटी देतो, रेपो दर ६.२५ टक्के आहे, असे शनिवारी एका नवीन अहवालात दिसून आले आहे.

मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंड अहवालानुसार, बाजारातील निरीक्षणातून गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीची भावना दिसून येते, ज्यांचा परिणाम मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थिती, क्षेत्र-विशिष्ट घडामोडी आणि जागतिक वित्तीय बाजारातील ट्रेंडमुळे होऊ शकतो.

फेब्रुवारीमध्ये निफ्टी ५०० निर्देशांक ७.८८ टक्क्यांनी घसरला, जो अनेक क्षेत्रांमधील आकुंचन दर्शवितो. घटक-आधारित धोरणांनी व्यापक बाजार हालचाली प्रतिबिंबित केल्या, तर निफ्टी ५ वर्षांच्या बेंचमार्क जी-सेक (+०.५३ टक्के) सह स्थिर-उत्पन्न साधनांनी सापेक्ष स्थिरता दर्शविली.

जागतिक स्तरावर, विकसित बाजारपेठांमध्ये संमिश्र हालचाली दिसून आल्या, जिथे स्वित्झर्लंड (+३.४७ टक्के) आणि युनायटेड किंग्डम (+३.०८ टक्के) ने वाढ नोंदवली, तर जपान (-१.३८ टक्के) ने घट दर्शविली, असे अहवालात म्हटले आहे.

अमेरिकेतील सीपीआय चलनवाढ ३ टक्क्यांवर राहिली, जी मागील महिन्यातील २.९० टक्क्यांवरून किरकोळ वाढ दर्शवते.

एचएसबीसीच्या दुसऱ्या अहवालात असे म्हटले आहे की भारताचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन मजबूत आहे आणि गुंतवणूक चक्र मध्यम-मुदतीच्या वाढीच्या ट्रेंडवर राहण्याचा अंदाज आहे ज्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक, खाजगी गुंतवणुकीत वाढ आणि रिअल इस्टेट चक्रातील पुनर्प्राप्ती समर्थित आहे.

एचएसबीसी म्युच्युअल फंडच्या ‘मार्केट आउटलुक रिपोर्ट २०२५’ मध्ये अक्षय ऊर्जा आणि संबंधित पुरवठा साखळ्यांमध्ये जास्त खाजगी गुंतवणूक, उच्च-अंत तंत्रज्ञान घटकांचे स्थानिकीकरण आणि जलद वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी भारत जागतिक पुरवठा साखळींचा अधिक अर्थपूर्ण भाग बनण्याची अपेक्षा आहे.

सध्याच्या काळात वास्तविक अर्थव्यवस्थेने जागतिक घडामोडींना लवचिकता दर्शविली आहे.

“वाढ-महागाईचे आकडे, एमपीसीची शेवटची धोरणात्मक कृती आणि एमपीसीचे मिनिटे या आधारे, आम्हाला विश्वास आहे की आरबीआय-एमपीसी एप्रिलच्या धोरणात आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करेल आणि त्यांच्या तरलता धोरणावर चपळ आणि लवचिक राहील,” असे अहवालात म्हटले आहे.

तिसऱ्या दर कपातीसाठी, महागाईचा मार्ग, मान्सूनचा अंदाज आणि जागतिक घडामोडी हे जूनच्या धोरण बैठकीतील महत्त्वाचे इनपुट असतील.


–आयएएनएस