निवडणूक आयोगाने EPIC-आधार लिंकिंगबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली, संविधानिक पालनावर भर दिला

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मंगळवारी प्रमुख अधिकारी आणि तांत्रिक तज्ञांसोबत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र (EPIC) आधारशी जोडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

केंद्रीय गृह सचिव, विधिमंडळ विभागाचे सचिव, MeitY चे सचिव, UIDAI चे CEO आणि ECI चे तांत्रिक तज्ञ यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बैठकीत भाग घेतला.

आयोगाने पुन्हा एकदा पुष्टी केली की ही प्रक्रिया संविधानाच्या कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या संबंधित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ECI ने यावर भर दिला की आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून काम करतो, नागरिकत्वाचा नाही. UIDAI आणि ECI तज्ञांमध्ये लवकरच या विषयावर तांत्रिक सल्लामसलत सुरू होईल.

“भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार, मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकालाच दिला जाऊ शकतो; आधार कार्ड केवळ व्यक्तीची ओळख स्थापित करते,” असे आयोगाने म्हटले आहे.

“म्हणूनच, EPIC ला आधारशी जोडणे हे संविधानाच्या कलम ३२६, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४), २३(५), आणि २३(६) मधील तरतुदींनुसार आणि WP (नागरी) क्रमांक १७७/२०२३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसारच केले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, UIDAI आणि ECI च्या तांत्रिक तज्ञांमध्ये लवकरच तांत्रिक सल्लामसलत सुरू होणार आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, पदभार स्वीकारल्यापासून एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित निवडणूक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्रिय आणि निश्चित उपाययोजनांची मालिका सुरू केली आहे, ज्यापैकी काही दशकांपासून अनुत्तरीत आहेत.

भारतीय निवडणूक आयोगातील (ECI) सूत्रांनुसार, या पावलांचा उद्देश आगामी निवडणुकांपूर्वी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, समावेशकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे.

या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, निवडणूक आयोग ३१ मार्च २०२५ पूर्वी निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्या पातळीवर सर्वपक्षीय बैठका आयोजित करण्यास सज्ज आहे. या उपक्रमाचा उद्देश निवडणूक व्यवस्थापनाच्या प्रत्येक स्तरावर राजकीय पक्षांशी थेट संवाद साधणे, त्यांच्या चिंता आणि सूचना तळागाळातील पातळीवर ऐकल्या जातील याची खात्री करणे आहे.

दशकांमध्ये प्रथमच, ECI ने ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत कायदेशीर चौकटीत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून अधिकृतपणे सूचना आमंत्रित केल्या आहेत.

(ANI कडून मिळालेली माहिती)