भविष्यातील आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार दुसरी राष्ट्रीय जीन बँक स्थापन करणार.

दीर्घकालीन अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने दुसऱ्या राष्ट्रीय जीन बँक (NGB) ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या “इनोव्हेशन्समध्ये गुंतवणूक” या थीम अंतर्गत येणाऱ्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भविष्यासाठी १० लाख पीक जर्मप्लाझमचे संवर्धन करणे आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

नवी दिल्लीतील ICAR-नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस (NBPGR) येथे स्थित असलेली पहिली राष्ट्रीय जीन बँक सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जीन बँक म्हणून ओळखली जाते, ज्यामध्ये २,१५७ प्रजातींमधून ४,७१,५६१ प्रवेश आहेत. देशातील पिकांच्या सुधारणा आणि अनुवांशिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी ही वनस्पती अनुवांशिक संसाधने महत्त्वाची आहेत. ती कृषी विकास आणि संशोधनात सहभागी असलेल्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील दोन्ही संस्थांना उपलब्ध करून दिली जातात.

नवीन जीन बँक, ज्यामध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असतील, ती वनस्पती जर्मप्लाझमच्या विस्तृत विविधतेचे संवर्धन करण्याची भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे जागतिक जैवविविधता संवर्धनात देशाचे स्थान आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल. या सुविधेची स्थापना ही अनुवांशिक विविधता जपण्यासाठी आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे येत्या दशकांमध्ये अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे.