भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकार बुधवारी लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ सादर करेल, अशी घोषणा केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर केले जाईल, त्यानंतर ८ तासांची चर्चा होईल, जी वाढवता येऊ शकते, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
तत्पूर्वी, किरण रिजिजू यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात भाजप प्रवक्त्यांना वक्फ सुधारणा विधेयकाबद्दल माहिती दिली, त्यातील तरतुदींचा व्यापक आढावा दिला. धार्मिक संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करताना वक्फ व्यवस्थापनात सुधारणा करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे यावर रिजिजू यांनी भर दिला.
“हे विधेयक धार्मिक संस्थांच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत नाही,” रिजिजू म्हणाले. “त्याऐवजी, ज्यांना पूर्वी ते मिळाले नव्हते त्यांना, विशेषतः वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासंदर्भात, हक्क प्रदान करण्यासाठी ते डिझाइन केले आहे.”
सरकारच्या आश्वासनांना न जुमानता, या दुरुस्तीला तीव्र विरोध झाला आहे, टीकाकारांनी याला “असंवैधानिक” असे संबोधले आहे आणि भाजप मुस्लिम हक्कांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाचा निषेध केला आहे, ते भारतीय संविधानाच्या कलम १४, २५, २६ आणि २९ चे “गंभीर उल्लंघन” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी याला “वक्फ बर्बाद विधेयक” (वक्फ विनाश विधेयक) असे संबोधले आहे आणि नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, चिराग पासवान आणि जयंत चौधरी यांच्यासह भाजपच्या सहयोगींनी या विधेयकाला दिलेल्या पाठिंब्यामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हे विधेयक सरकारला वक्फ मालमत्तेवर अनावश्यक नियंत्रण देईल आणि मुस्लिम धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेला धक्का देईल. समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही भाजपवर सत्ता बळकट करण्यासाठी सर्व बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत आपला विरोध व्यक्त केला. “आम्ही वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या विरोधात आहोत कारण भाजप प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करू इच्छिते. त्यांना सर्वत्र नियंत्रण हवे आहे,” यादव म्हणाले.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक पहिल्यांदा ऑगस्ट २०२४ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले, त्यानंतर जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समितीची पुढील विचारार्थ स्थापना करण्यात आली. या विधेयकाचा उद्देश १९९५ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करणे, वक्फ मालमत्तेच्या नियमन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये वक्फच्या व्याख्येतील सुधारणा, नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा आणि वक्फ रेकॉर्ड व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर यांचा समावेश आहे.
वक्फ मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी बनवलेल्या १९९५ च्या वक्फ कायद्याला गेल्या काही वर्षांपासून गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या समस्यांमुळे टीकेचा सामना करावा लागला आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश या समस्या सोडवणे आणि संपूर्ण भारतातील वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता सुधारणे आहे.
(एएनआय इनपुटसह)
पोलीस तक्रार घ्यायला का टाळाटाळ करतात ?
The Sapiens News
April 3, 2025
