सरकारने फेशियल रेकग्निशन आणि डिजिटल व्हेरिफिकेशन असलेले एक नवीन आधार अॅप लाँच केले आहे, ज्यामुळे भौतिक कार्डची आवश्यकता कमी होते. वापरकर्ते आता UPI पेमेंटप्रमाणेच त्यांच्या संमतीने फक्त आवश्यक डेटा सुरक्षितपणे शेअर करू शकतात. हे अॅप १००% डिजिटल ओळख पडताळणी देते, डेटाच्या गैरवापरापासून संरक्षण करते आणि बनावटीपणा रोखते, ज्यामुळे वाढीव गोपनीयतेसह एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा होते.
सध्या बीटा चाचणीत असलेले हे अॅप वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्पष्ट संमतीने सुरक्षित डिजिटल माध्यमांद्वारे फक्त आवश्यक डेटा शेअर करण्याची परवानगी देते. “आता फक्त एका टॅपने, वापरकर्ते फक्त आवश्यक डेटा शेअर करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर पूर्ण नियंत्रण मिळते,” असे वैष्णव यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
नवीन अॅपद्वारे पडताळणी UPI पेमेंटसारखेच कार्य करते, जिथे वापरकर्ते हॉटेल, दुकाने, विमानतळ आणि इतर पडताळणी बिंदूंवर QR कोड स्कॅन करून त्यांची ओळख प्रमाणित करू शकतात. चेहर्यावरील ओळख वैशिष्ट्य अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोडते, ज्यामुळे केवळ योग्य मालकच माहिती हस्तांतरण अधिकृत करू शकतो याची खात्री होते.
“हॉटेलच्या रिसेप्शनवर, दुकानात किंवा प्रवासादरम्यान आधारची छायाप्रत देण्याची गरज नाही,” असे मंत्र्यांनी नमूद केले आणि दररोजच्या परिस्थितीसाठी अॅपची सोय अधोरेखित केली.
या अ‍ॅपच्या वैशिष्ट्यांमध्ये १००% डिजिटल आणि सुरक्षित ओळख पडताळणी, डेटाचा गैरवापर किंवा गळतीपासून संरक्षण आणि कागदपत्रांच्या बनावटीपणाला प्रतिबंध यांचा समावेश आहे. हे अॅप त्याच्या पूर्ववर्तीपेक्षा अधिक वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस आणि वर्धित गोपनीयता सुरक्षा उपायांसह एक महत्त्वपूर्ण अपग्रेड दर्शवते.
सुरुवातीला आधार संवाद कार्यक्रमातील सहभागींसह निवडक गटासाठी उपलब्ध असलेले, यूआयडीएआय वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायानंतर हे अॅप व्यापकपणे रिलीज करण्याची योजना आखत आहे. मजबूत गोपनीयता संरक्षण राखताना हे तंत्रज्ञान भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांशी एकरूप होते.
आधार फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टमला आधीच व्यापक मान्यता मिळाली आहे, विविध क्षेत्रांमध्ये दरमहा १५ कोटींहून अधिक व्यवहारांची नोंद होते, असे यूआयडीएआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
