आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी पीएफ ठेवींवरील व्याजदर ८.२५ टक्के सरकारने मंजूर केला आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ठेवींवरील व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्यास मान्यता दिली आहे – मागील आर्थिक वर्षाइतकाच.

फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) आर्थिक वर्ष २५ साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्याची घोषणा केली. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.

वित्त मंत्रालयाने आता आर्थिक वर्ष २५ साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. कामगार मंत्रालयाकडून या आठवड्यात एक अधिसूचना देखील निवृत्ती निधी संस्थेला पाठवण्यात आली आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी शनिवारी सांगितले.

२०२४-२५ साठी ईपीएफवरील व्याजदर ईपीएफओ सदस्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

ईपीएफओने यापूर्वी २०२३-२४ साठी त्यांच्या ७ कोटी सदस्यांसाठी ईपीएफवरील व्याजदर वाढवून ८.२५ टक्के केला होता, जो २०२२-२३ मध्ये ८.१५ टक्के होता.

दरम्यान, ईपीएफओने मार्चमध्ये १४.५८ लाख निव्वळ सदस्य जोडले आणि मार्च २०२४ च्या तुलनेत निव्वळ वेतनवाढीत १.१५ टक्के वाढ झाली. पीएफ संस्थेने मार्च २०२५ मध्ये सुमारे ७.५४ लाख नवीन सदस्यांची नोंदणी केली, जी फेब्रुवारीच्या तुलनेत २.०३ टक्के आणि मार्च २०२४ च्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ०.९८ टक्के (वर्ष-दर-वर्ष) वाढ दर्शवते.

कामगार मंत्रालयाच्या मते, नवीन सदस्यांमध्ये वाढ वाढत्या रोजगार संधी, कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यांबद्दल वाढलेली जागरूकता आणि ईपीएफओच्या यशस्वी आउटरीच कार्यक्रमांमुळे होऊ शकते.  या आकडेवारीतील एक लक्षणीय बाब म्हणजे १८-२५ वयोगटातील सदस्यांचे वर्चस्व, कारण १८-२५ वयोगटात ४.४५ लाख नवीन सदस्य जोडले गेले, जे मार्च २०२५ मध्ये जोडल्या गेलेल्या एकूण नवीन सदस्यांपैकी ५८.९४ टक्के इतके आहे.

शिवाय, मार्चमध्ये १८-२५ वयोगटातील सदस्यांसाठी निव्वळ वेतनवाढ अंदाजे ६.६८ लाख होती – जी मार्च २०२४ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.४९ टक्के वाढ दर्शवते.

(IANS)