महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण सुधारण्यासाठी केंद्राकडून उपाययोजना वाढवल्या जात आहेत.

केंद्राने महिलांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि एकूणच कल्याण सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यामध्ये विशेषतः अडचणी कमी करणे, आवश्यक सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि देशभरातील महिलांसाठी सुरक्षितता आणि सन्मान वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी उज्ज्वला योजना, जल जीवन अभियान आणि स्वच्छ भारत अभियान यासह या संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या अनेक योजनांची रूपरेषा मांडली. या कार्यक्रमांमुळे महिलांना तोंड द्यावे लागणारे कष्ट आणि वेळेचे दारिद्र्य लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, तसेच आरोग्य परिणामांमध्येही सुधारणा झाली आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून, देशभरात ११.८ कोटींहून अधिक वैयक्तिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली आहेत. दरम्यान, जल जीवन अभियानाने अंदाजे १५.६ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून दिली आहे.

महिलांसाठी परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा उत्पादनांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत औषधनिर्माण विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजने (PMBJP) राबवत आहे. या उपक्रमांतर्गत १६,००० हून अधिक जनऔषधी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, जिथे आवश्यक औषधे आणि सुविधा नावाचे ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध आहेत, ज्यांची किंमत प्रति पॅड ₹१ आहे.

सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १०-१९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींसाठी ‘मासिक पाळीच्या स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना’ देखील सुरू केली आहे. या योजनेत मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्यां (ASHAs) द्वारे अनुदानित सॅनिटरी नॅपकिन्स पॅक प्रदान केले जातात आणि त्यात क्षेत्रीय कामगारांसाठी प्रशिक्षण तसेच जागरूकता मोहीम समाविष्ट आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत विकसित केलेल्या मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापनावरील राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे (MHM) यांचा उद्देश स्वच्छता आणि स्वच्छतेशी संबंधित वर्तनात्मक बदलांना संबोधित करणे आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने व्यापक मिशन शक्ती उपक्रमांतर्गत सखी निवास योजना – ज्याला वर्किंग वुमन हॉस्टेल योजना म्हणूनही ओळखले जाते – राबवली आहे. ही योजना शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या महिला तसेच उच्च शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ निवास व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. यामध्ये रहिवाशांच्या मुलांसाठी डे-केअर सुविधांची तरतूद देखील समाविष्ट आहे.

महिलांच्या निवासस्थानासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने, अर्थ मंत्रालयाने नवीन काम करणाऱ्या महिला वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (SASCI) योजनेअंतर्गत ₹५,००० कोटींचे वाटप केले आहे. आतापर्यंत, २८ राज्यांमध्ये २५४ वसतिगृहांच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यांची एकूण क्षमता ५२,९९१ बेड आहे आणि अंदाजे खर्च ₹४,८२६.३१ कोटी आहे. यापैकी ₹३,१४७.६६ कोटी आधीच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.