हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान: सरकार

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने त्यांच्या देशव्यापी संवैधानिक जागरूकता मोहिमेअंतर्गत साध्य केलेल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा आराखडा तयार केला आहे, कारण ‘हमारा संविधान – हमारा स्वाभिमान’ हे अभियान विस्तारित टप्प्यात प्रवेश करत आहे. २०२४-२०२५ मध्ये आयोजित करण्यात आलेला हा उपक्रम भारतातील सर्वात मोठ्या तळागाळातील संवैधानिक साक्षरता उपक्रमांपैकी एक बनला आहे, ज्यामध्ये देशभरात १३,७०० हून अधिक कार्यक्रमांद्वारे एक कोटीहून अधिक नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

२४ जानेवारी २०२४ रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. बी.आर. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात सुरू झालेली ही मोहीम सरकारच्या दिशा योजनेचा भाग आहे – भारतातील न्यायाच्या समग्र प्रवेशासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांची रचना. संवैधानिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, या उपक्रमाने रिअल-टाइम कायदेशीर मदत दिली, नागरिकांना पंच प्राण प्रतिज्ञा घेण्यास प्रोत्साहित केले, त्यांना त्यांच्या हक्कांची ओळख करून दिली आणि टेलि-लॉ आणि न्याय बंधू सारख्या सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ केला.

कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या समाप्तीसह, सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी ‘हमारा संविधान – हमारा स्वाभिमान’ या पुढील टप्प्याचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे संविधानाचा अभिमान वाढेल आणि सार्वजनिक सहभाग वाढेल.

हा प्रसार २.५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती, आकांक्षी जिल्हे आणि दुर्गम प्रदेशांपर्यंत विस्तारला. लाखो लोकांनी प्रत्यक्ष कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली, तर अनेकांनी MyGov प्रतिज्ञा, स्पर्धा आणि जागरूकता उपक्रमांद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे भाग घेतला. अधिकाऱ्यांच्या मते, या मोहिमेने कायदेशीर साक्षरता सांस्कृतिक उपक्रम आणि सामुदायिक सहभागासह एकत्रित करून संवैधानिक कल्पना प्रभावीपणे सुलभ केल्या, तसेच संविधान निर्मितीमागील व्यापक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.

सबको न्याय – हर घर न्याय या उप-मोहिमेचा भाग म्हणून, सरकारने तळागाळात न्याय आणि कायदेशीर जागरूकता वाढवण्याचे काम केले. QR-कोड-आधारित पोहोच आणि ग्रामीण पातळीवरील उद्योजकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे MyGov वरील पंच प्राण प्रतिज्ञा मोहिमेला नागरिकांनी जोरदार प्रतिसाद दिला.  २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोजित केलेल्या न्याय सेवा मेळाव्यात टेलि-लॉ सेवांना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि लाभार्थींच्या आवाजाच्या प्रादेशिक आवृत्त्या सुरू करण्यात आल्या, ज्या ८४ लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचल्या. न्याय सहाय्यक कार्यक्रमामुळे समुदाय-स्तरीय कायदेशीर स्वयंसेवकांना घरोघरी जाऊन जागरूकता पसरवता आली, १४,५०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली. याव्यतिरिक्त, अंगणवाडी सेविका, शाळा समित्या, स्वयं-मदत गट आणि पंचायती राज संस्थांचा समावेश असलेल्या गावांमध्ये आणि ब्लॉकमध्ये विधि बैठक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले.

नव भारत नव संकल्प उपक्रमांतर्गत, MyGov वरील परस्परसंवादी सामग्रीद्वारे युवकांच्या सहभागावर, संवैधानिक मूल्यांना, मूलभूत कर्तव्यांना आणि पंच प्राण दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.

विधि जागृती अभियानाचे उद्दिष्ट कायदेशीर हक्क आणि कल्याणकारी उपायांबद्दल जागरूकता वाढवून ग्रामीण आणि उपेक्षित समुदायांना सक्षम बनवणे होते. विद्यार्थ्यांनी चालवलेल्या ग्रामविधी चेतना उपक्रम हजारो ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचले, तर वंचित वर्ग सन्मान अभियानाने इग्नू आणि दूरदर्शनसह कार्यशाळांचा वापर करून मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे हक्क अधोरेखित केले.  नारी भागिदारी कार्यशाळांमध्ये लिंग-संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली आणि महिलांमध्ये कायदेशीर साक्षरता बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

विकेंद्रित करण्यासाठी, चार प्रमुख प्रादेशिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. पहिला कार्यक्रम ९ मार्च २०२४ रोजी बिकानेरमध्ये झाला, ज्यामध्ये न्याय सहाय्यक उपक्रम आणि नवीन टेलि-लॉ प्रकाशने लाँच करण्यात आली. दुसरा कार्यक्रम १६ जुलै २०२४ रोजी प्रयागराजमध्ये आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये समर्पित “हमारा संविधान हमारा सन्मान” डिजिटल पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. गुवाहाटीमध्ये १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरकारने वास्तविक जीवनातील लाभार्थ्यांवर आधारित पॉडकास्ट, एक कॉमिक बुक आणि संविधानाच्या परिणामांवर ७५ कथा असलेले मासिक, संविधान कट्टा प्रकाशित केले. या मोहिमेचा समारोप २४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रयागराजमधील महाकुंभात झाला, जिथे न्यायाधीश, विद्वान आणि सीएससी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत एक अचिव्हमेंट बुकलेट प्रकाशित करण्यात आली, ज्याचे कार्यवाही देशभरात प्रसारित झाली.

मंत्रालयाच्या मते, ही मोहीम एका व्यापक नागरी चळवळीत विकसित झाली आहे, जी नागरिकांना संविधान समजून घेण्यास, त्याचे समर्थन करण्यास आणि अभिमान बाळगण्यास प्रोत्साहित करते.  स्वाभिमान टप्प्याचा उद्देश राष्ट्र विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करत असताना संवैधानिक जाणीव अधिक बळकट करणे आहे. त्याच्या व्यापक पोहोच आणि सातत्यपूर्ण सहभागासह, हा उपक्रम स्वतंत्र भारतातील सर्वात महत्त्वपूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्रयत्नांपैकी एक म्हणून उभा आहे.