हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी संसद भवन संकुलात केंद्र सरकारने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जे.पी. नड्डा, कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कामकाज आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांच्यासह ३६ राजकीय पक्षांचे ५० नेते उपस्थित होते.
सिंह यांनी सर्व नेत्यांचे स्वागत केले आणि चर्चेचा अजेंडा निश्चित केला. रिजिजू यांनी उपस्थितांना माहिती दिली की हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर दरम्यान आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये १९ दिवसांत १५ बैठका होतील. त्यांनी सांगितले की सरकारने अधिवेशनासाठी १४ कायदेविषयक आणि इतर कामकाजाच्या बाबी ओळखल्या आहेत.
रिजिजू यांनी पुढे सांगितले की संसदीय नियमांनुसार राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करायच्या असलेल्या मुद्द्यांवर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपले विचार मांडले आणि दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
सिंह आणि रिजिजू यांनी नेत्यांचे त्यांच्या सहभागाबद्दल आणि अभिप्रायाबद्दल आभार मानले.
२०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता
विधीमंडळाचे कामकाज
१. जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५
२. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२५
३. मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ – अध्यादेशाची जागा घेणार
४. रद्द करणे आणि सुधारणा विधेयक, २०२५
५. राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, २०२५
६. अणुऊर्जा विधेयक, २०२५
७. कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५
८. सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), २०२५
९. विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५
१०. मध्यस्थी आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५
११. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, २०२५
१२. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५
१३. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५
वित्तीय व्यवसाय
१४. संबंधित विनियोग विधेयकासह २०२५-२६ साठी अनुदानांच्या पूरक मागण्यांच्या पहिल्या तुकडीवरील सादरीकरण, चर्चा आणि मतदान.





