लोकसभेत निवडणूक सुधारणा आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून तीव्र चर्चा झाली, यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवत, मतांच्या राजकारणासाठी ते अवैध स्थलांतरितांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला.
“घुसखोर देशाचा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कोण होईल हे ठरवू शकत नाहीत,” असे गृहमंत्री शाह यांनी ठामपणे सांगितले. SIR चा उद्देश मतदार याद्यांमधून दुबार नोंदी आणि अवैध स्थलांतरितांची नावे वगळून याद्या शुद्ध करणे हा आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. एकाच व्यक्तीचे नाव अनेक ठिकाणी असणे ही एक प्रामाणिक चूक असू शकते, परंतु अशा दुबार नोंदींना परवानगी दिल्यास निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचतो, असेही ते म्हणाले.
शाह यांनी थेट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्या अलीकडील विधानांना “घुसखोरांचे संरक्षण करण्याचा प्रवास” असे संबोधले. अशा राजकारणामुळे देशाचे भविष्य धोक्यात येत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. “जर तुम्ही राहुल गांधींच्या ‘घुसखोर बचाव यात्रे’द्वारे घुसखोरांचे संरक्षण केले, तर तुमचा सफाया होईल आणि भाजप पुन्हा जिंकेल,” असे त्यांनी जाहीर केले.
याचे व्यापक परिणाम अधोरेखित करताना शाह यांनी इशारा दिला की, लोकसंख्येच्या रचनेत फेरफार करून देशाला पुन्हा विभाजित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. “या देशाची एकदा फाळणी झाली आहे आणि नवीन पिढीने पुन्हा अशी फाळणी पाहू नये, असे आम्हाला वाटते,” असे ते म्हणाले. त्यांनी या चर्चेला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकशाहीच्या अखंडतेचा मुद्दा म्हणून मांडले.
शाह यांनी २,२१६ किलोमीटर लांब बांगलादेश सीमेवर सतत होणाऱ्या घुसखोरीवरही प्रकाश टाकला आणि तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेससारख्या पक्षांवर “घुसखोरांचे संरक्षण करण्याचे राजकारण” करत असल्याचा आरोप केला. मतदार मतपेटीद्वारे त्यांना जबाबदार धरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यांनी सरकारचे ‘शोधणे, वगळणे आणि हद्दपार करणे’ हे धोरण पुन्हा एकदा अधोरेखित केले, आणि हे स्पष्ट केले की, अवैध स्थलांतरितांना सामान्य मानले जाणार नाही किंवा मतदार यादीत त्यांना मान्यता दिली जाणार नाही. गृहमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, एसआयआरचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे नसून, लोकशाहीचे रक्षण करणे आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे हा आहे.
एसआयआरच्या इतिहासाचा मागोवा घेताना शाह यांनी नमूद केले की, ही प्रक्रिया १९५२ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती आणि लाल बहादूर शास्त्री, राजीव गांधी, पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह त्यानंतरच्या सर्व सरकारांच्या काळात ती राबवली गेली आहे. “२००४ पर्यंत कोणीही एसआयआरला आक्षेप घेतला नाही. ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे आपण निवडणुका सुधारू शकतो आणि आपली लोकशाही निरोगी बनवू शकतो. जर मतदार यादीच सदोष असेल, तर आपण मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
शाह यांनी आरोप केला की, विरोधकांची चिंता एसआयआरमुळे अवैध स्थलांतरितांना मतदार यादीतून वगळले जाण्याच्या शक्यतेमुळे आहे, जे त्यांच्या मते विरोधकांच्या समर्थन गटाचा भाग आहेत. “भारतातील निवडणुकांमध्ये अवैध स्थलांतरितांनी भाग घ्यावा का?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
चर्चेदरम्यान, शाह यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याच्या आणि विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीत समावेश करण्याच्या मागणीलाही उत्तर दिले. त्यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर गैरसमज पसरवल्याचा आरोप केला आणि निदर्शनास आणून दिले की, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह काँग्रेस सरकारच्या काळातही मतदार यादीत वारंवार सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
दोन दिवसीय चर्चेदरम्यान तीव्र शाब्दिक चकमकी, विरोधकांची निदर्शने आणि सभात्याग झाले, ज्यामुळे सत्ताधारी एनडीए आणि ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात निवडणूक सुधारणांवरून वाढलेली दरी दिसून आली. गृहमंत्री शाह यांनी सरकार चर्चेपासून पळ काढत नसल्याचा आग्रह धरला, परंतु भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेची अखंडता जपण्यासाठी आणि निवडणुकांमध्ये अवैध हस्तक्षेप रोखण्यासाठी मतदार यादीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
(आयएएनएसकडून मिळालेल्या माहितीसह)
