फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने मृत व्यक्तींचे २.५ कोटी आधार आयडी केले निष्क्रिय.

ओळखपत्रांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, सरकारने मृत व्यक्तींचे २.५ कोटींहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी बुधवारी संसदेत दिली.

आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली आहे, ज्यामध्ये सुमारे १३४ कोटी सक्रिय आधारधारक आहेत.

“आधार डेटाबेसची अचूकता आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आजपर्यंत मृत व्यक्तींचे २.५ कोटींहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत,” असे प्रसाद म्हणाले.

“एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, संभाव्य ओळख फसवणूक टाळण्यासाठी किंवा कल्याणकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी अशा आधार क्रमांकाचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी, त्याचा/तिचा आधार क्रमांक निष्क्रिय करणे आवश्यक आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले.

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आधारधारकाच्या पत्त्यामध्ये नमूद केलेले राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश, ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यूची नोंद झाली आहे, त्यापेक्षा वेगळे असू शकते.

प्रसाद यांनी ओळखपत्रांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचे फायदे कोणत्याही गळतीशिवाय वितरित केले जातील याची खात्री करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपायांची रूपरेषा देखील मांडली. यामध्ये बायोमेट्रिक लॉक आणि अनलॉक वैशिष्ट्याचा समावेश आहे, जे आधारधारकांना त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यास आणि अनधिकृत प्रमाणीकरणाचे प्रयत्न रोखण्यास मदत करते.

‘लाइव्हनेस डिटेक्शन’ वैशिष्ट्यासह चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली सुरू केल्यामुळे सुरक्षा उपायांना आणखी बळकटी मिळाली आहे, ज्यामुळे बनावटगिरी रोखली जाते आणि व्यवहारादरम्यान लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती सुनिश्चित होते.

इतर उपक्रमांमध्ये आधार सुरक्षित क्यूआर कोड, पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवायसी, ई-आधार आणि आधार पडताळणीयोग्य क्रेडेन्शियल्सचा प्रचार यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे बायोमेट्रिक डेटा शेअर न करता सुरक्षित ऑफलाइन ओळख पडताळणी करणे शक्य होते.

UIDAI आधारधारकांची मूळ बायोमेट्रिक माहिती कोणाशीही शेअर करत नाही आणि सर्व विनंती करणाऱ्या संस्थांना आधार क्रमांक एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित करण्यासाठी आधार डेटा व्हॉल्ट वापरणे अनिवार्य करते. अतिरिक्त सुरक्षा उपायांमध्ये डेटाबेसचे शुद्धीकरण, नियमित डी-ड्युप्लिकेशन प्रक्रिया आणि लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील अद्यतनित करण्यासाठी कठोर दस्तऐवज-आधारित नियम यांचा समावेश आहे.

प्राधिकरणाने एक नवीन आधार मोबाइल ॲप्लिकेशन देखील सुरू केले आहे, जे आधारधारकांना ऑफलाइन पडताळणी शोधणाऱ्या संस्थांसोबत (OVSEs) सुरक्षितपणे पडताळणी केलेले क्रेडेन्शियल्स शेअर करण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे सोयीसुविधा आणि डेटा संरक्षण दोन्ही वाढते.

(आयएएनएसच्या माहितीसह)