महत्त्वाच्या खनिजांवर ‘संरचित आंतरराष्ट्रीय सहकार्या’ला भारताचा पाठिंबा

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी सांगितले की, जागतिक महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्यासाठी भारत संरचित आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला पाठिंबा देतो. अमेरिकेकडून भागीदार देशांमध्ये समन्वित कारवाईसाठी नव्याने जोर दिला जात असताना त्यांनी हे विधान केले.

वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित २०२६ च्या क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना, जयशंकर यांनी जागतिक पुरवठा साखळीतील अत्यधिक केंद्रीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आणि महत्त्वाच्या खनिजांपर्यंत सुरक्षित, वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेअर अर्थ कॉरिडॉर आणि जबाबदार वाणिज्य पद्धतींसारख्या उपक्रमांद्वारे पुरवठा साखळीची लवचिकता मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. त्यांनी फोरम ऑन रिसोर्स जिओस्ट्रॅटेजिक एंगेजमेंट (FORGE) उपक्रमाला भारताचा पाठिंबा असल्याचेही सांगितले.

या मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आयोजन अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी, उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स आणि अमेरिकन प्रशासनाच्या वरिष्ठ सदस्यांसोबत केले होते. या बैठकीत ५४ देशांचे प्रतिनिधी आणि युरोपियन आयोगाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते, ज्यात ४३ परराष्ट्र आणि इतर मंत्र्यांचा समावेश होता.

अमेरिकेने महत्त्वाच्या खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा धातूंच्या बाजारपेठेला नव्याने आकार देण्यासाठी एका मोठ्या जागतिक मोहिमेची घोषणा केली. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे मागणी वाढत असताना, सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नवीन करार, वित्तपुरवठ्याच्या वचनबद्धता आणि संस्थात्मक आराखडे सादर करण्यात आले.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या माहितीपत्रकानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, बॅटरी आणि स्वायत्त प्रणालींसारख्या तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा धातू आवश्यक आहेत. विभागाने इशारा दिला आहे की, सध्याची बाजारपेठ अत्यंत केंद्रित आहे, ज्यामुळे ती राजकीय दबाव आणि पुरवठा व्यत्ययांना असुरक्षित बनते.

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, अमेरिका आणि तिच्या भागीदारांनी पुरवठ्याचे नवीन स्रोत विकसित करणे, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करणे आणि सर्वसमावेशक लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करणे यासाठी वचनबद्धता दर्शवली.

या मंत्रिस्तरीय बैठकीत, अमेरिकेने अर्जेंटिना, कुक आयलँड्स, इक्वेडोर, गिनी, मोरोक्को, पॅराग्वे, पेरू, फिलिपाइन्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि उझबेकिस्तानसह इतर देशांसोबत महत्त्वाच्या खनिजांसंबंधी अकरा नवीन द्विपक्षीय आराखडे किंवा सामंजस्य करार केले. गेल्या पाच महिन्यांत असे दहा करार करण्यात आले आहेत आणि इतर सतरा देशांसोबत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत.

अमेरिकेने FORGE च्या स्थापनेचीही घोषणा केली, जे मिनरल्स सिक्युरिटी पार्टनरशिपची जागा घेईल आणि जूनपर्यंत त्याचे अध्यक्षपद दक्षिण कोरियाकडे असेल.

मंत्रिस्तरीय बैठकीपूर्वी, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी खाजगी क्षेत्रातील नेत्यांसोबत गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा केली.  तांबे आणि कोबाल्टचा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोमधील संभाव्य मालमत्ता संपादनासाठी ग्लेनकोर आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या ओरियन क्रिटिकल मिनरल कन्सोर्टियम यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

अमेरिकन सरकारने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रकल्पांसाठी ३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक, कर्ज आणि इतर मदत उभी केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ची घोषणा केली, ज्या अंतर्गत महत्त्वपूर्ण खनिजांचा देशांतर्गत सामरिक साठा तयार करण्यासाठी १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

(एएनआय)