भारत आणि अमेरिका अंतरिम व्यापार आराखड्यावर सहमत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराचे स्वागत केले आणि दोन्ही देशांसाठी ही ‘उत्तम बातमी’ असल्याचे म्हटले, कारण या करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.

एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार करारासाठी एका आराखड्यावर सहमती दर्शवली आहे आणि द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी वैयक्तिक वचनबद्धतेबद्दल त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले.

पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा आराखडा भारत-अमेरिका भागीदारीची वाढती खोली, विश्वास आणि गतिशीलता दर्शवतो आणि शेतकरी, उद्योजक, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, मच्छीमार आणि नवोन्मेषकांसाठी नवीन संधी निर्माण करून ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकट करेल. ते पुढे म्हणाले की, या करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे, विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका नाविन्याला चालना देण्यासाठी दृढ वचनबद्धता बाळगतात आणि हा आराखडा गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान भागीदारी अधिक दृढ करेल. त्यांनी नमूद केले की, ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना, हा करार लवचिक आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी निर्माण करण्यास मदत करेल आणि जागतिक विकासात योगदान देईल.

यापूर्वी, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, हा अंतरिम व्यापार आराखडा भारत आणि अमेरिकेला आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल, जे दोन्ही देशांतील व्यवसाय आणि लोकांसाठी शाश्वत विकासाप्रती त्यांची सामायिक वचनबद्धता दर्शवते.

मंत्री म्हणाले की, या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना, विशेषतः एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छिमारांना ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल आणि लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

या आराखड्याअंतर्गत, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करेल, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला वस्तू आणि निवडक यंत्रसामग्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील.

गोयल म्हणाले की, जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि हिरे, आणि विमानाचे सुटे भाग यासह अनेक उत्पादनांवरील शुल्क देखील शून्यावर आणले जाईल, ज्यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला पाठिंबा मिळेल.

भारताला कलम २३२ अंतर्गत विमानांच्या सुट्या भागांवर सूट, ऑटो पार्ट्सवर शुल्क दर कोटा आणि जेनेरिक औषधांवर वाटाघाटीद्वारे निश्चित केलेले परिणाम मिळतील, ज्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये निर्यातीत ठोस फायदा होईल.

त्याच वेळी, कृषी आणि ग्रामीण उपजीविकेच्या बाबतीत भारताच्या हिताचे पूर्णपणे संरक्षण करण्यात आले आहे, असेही मंत्री म्हणाले.  मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन उत्पादने, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, भाजीपाला आणि मांस यांसारख्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना या आराखड्याअंतर्गत संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.

— आयएएनएस