महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्य हे परकीय गुंतवणुकीसाठी आघाडीचे ठिकाण आहे, ज्याचे राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनात १३.५ टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे राज्याच्या संक्रमणाला मार्गदर्शन करण्यासाठी “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” स्थापन करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना राज्यपाल म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राला १,६४,८७५ कोटी रुपये थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली, जी देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ३९ टक्के आहे. २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत, राज्याने ९१,३३७ कोटी रुपये मिळवले.
जानेवारी २०२६ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत, १८ देशांतील कंपन्यांसोबत सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले, ज्यामुळे ४० लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्याने “महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५” देखील जाहीर केले आहे, ज्यामध्ये ७०.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य आहे आणि ५० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बांबू, रत्ने आणि दागिने, AVGC-XR आणि जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी धोरणे सुरू करण्यात आली आहेत, तर निधी जमवण्यासाठी ‘महा-InviT’ पायाभूत सुविधा ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, बंदर विकासासाठी इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ दरम्यान ५६,००० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. ४,४७८ कोटी रुपये खर्चाच्या १,१०० किमी लांबीच्या १४७ प्रमुख रस्ते प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित वाढवन बंदर आणि पूर्व विदर्भापर्यंत विस्तारित केला जाईल.
जहाजबांधणी क्षेत्राबाबत ते म्हणाले की, किनारपट्टीवरील प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाज-दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण २०२५” लागू करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुंबई येथे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या सागरी सामंजस्य करारांमुळे बंदर पायाभूत सुविधा आणि जहाजबांधणीमध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
“जीवनमान सुलभता” आणि “व्यवसाय सुलभता” सुधारण्यासाठी, राज्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जुने कायदे रद्द करणे, किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारीमुक्त करणे आणि नियामक तरतुदींना तर्कसंगत करणे सुरू केले आहे. सुरुवातीचे पाऊल म्हणून, केंद्र सरकारच्या अनुपालन-कपात सुधारणांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) नियम तयार करण्यात आले आहेत.
राज्यपाल म्हणाले की, भरतीपासून निवृत्तीपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा डेटा एकात्मिक व्यासपीठावर एकत्रित करण्यासाठी “व्यापक डिजिटल परिवर्तन प्रकल्प” सुरू आहे.
कृषी क्षेत्रात, तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीला पाठिंबा देण्यासाठी जून २०२५ मध्ये “महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२९” लागू करण्यात आले.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत, ७.५ अश्वशक्ती पर्यंत पंप वापरणाऱ्या ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळते, ज्यामुळे २५,०८७ कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ४५,९११ सौर पंप बसवून राज्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड देखील प्रस्थापित केला आहे. सध्या ७,७८६ शेतकरी गट ३.२२ लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती करतात.
उमेद अभियानाच्या माध्यमातून २६.१९ लाख महिला “लखपती दीदी” बनल्या आहेत. आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना सुरू करण्यात आली आहे. ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दुर्मिळ अवयव प्रत्यारोपणाच्या नऊ श्रेणींसाठी आता अधिकृत रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार उपलब्ध आहेत आणि एक व्यापक कर्करोग काळजी धोरण सुरू करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान टाळण्यासाठी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी परीक्षा आता वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील. १५४ विषयांसाठी तांत्रिक पदविका साहित्याचे मराठीत भाषांतरही करण्यात आले आहे.
राज्यपालांच्या मते, रायगड किल्ला, शिवनेरी किल्ला आणि प्रतापगड किल्ला यासह बारा किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आला आहे. २०२७-२८ सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवर देखरेख करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
सरकारने जागतिक बुद्धिबळ विजेती दिव्या देशमुख आणि भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघाच्या सदस्यांना त्यांच्या अलीकडील कामगिरीबद्दल सन्मानित केले आहे.
–IANS
