अमेरिकेने समुद्रात अडकलेल्या तेलाच्या शिपमेंटला भारतीय खरेदीदारांना विकण्यासाठी तात्पुरती सवलत दिल्यानंतर भारताने शनिवारी सांगितले की ते रशियन तेल आयात करणे सुरू ठेवतील.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने गुरुवारी जारी केलेली ही सवलत, इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायलच्या लष्करी मोहिमेमुळे आणि आखातात तेहरानच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ विस्कळीत झाली आणि तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या.
तथापि, भारताच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने आग्रह धरला की नवी दिल्ली रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी “अल्पकालीन सवलत” वर अवलंबून नाही.
“भारत कधीही रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीवर अवलंबून राहिलेला नाही,” असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. “भारत फेब्रुवारी २०२६ मध्येही रशियन तेल आयात करत आहे आणि रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेल पुरवठादार आहे.”
रशियाचे तेल खरेदी थांबविण्याची नवी दिल्लीची “बांधिलकी” असल्याचे सांगून ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम व्यापार कराराचा भाग म्हणून भारतीय निर्यातीवरील २५% कर मागे घेतला.
तथापि, करारावरील संयुक्त निवेदनात त्या वचनाचा उल्लेख नव्हता आणि भारत सरकारने त्याची पुष्टी किंवा खंडन केलेले नाही, कारण त्यांनी म्हटले आहे की त्यांची तेल खरेदी राष्ट्रीय हितासाठी आहे.
भारताने म्हटले आहे की त्यांच्याकडे “चांगला साठा” आहे, अल्पकालीन अडथळे हाताळण्यासाठी २५० दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने आहेत.
शुक्रवारी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती ८.५% वाढल्या आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या “बिनशर्त आत्मसमर्पणामुळे” मध्य पूर्व युद्ध संपेल असे म्हटल्यानंतर आठवड्यात ते जवळजवळ ३०% वाढले.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले आहे की वॉशिंग्टनमधील त्यांचे अधिकारी अधिक रशियन तेलावरील निर्बंध उठवण्याचा विचार करत आहेत.
