वर असलेला प्रश्न हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या काही महत्त्वपूर्ण निकालांशी संबंधित आहे. या विषयावर न्यायालयाने वेळोवेळी वेगवेगळी मते मांडली आहेत, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सध्याची कायदेशीर स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. वैयक्तिक स्वातंत्र्य विरुद्ध सामाजिक नैतिकता
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मार्च २०२६ मध्ये एका प्रकरणात स्पष्ट केले की, दोन सज्ञान व्यक्ती (Adults) जर एकमेकांच्या संमतीने एकत्र राहत असतील, तर तो त्यांचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा (Article 21) भाग आहे. जरी पुरुष विवाहित असला, तरी तो गुन्हा ठरत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, “एखादी गोष्ट अनैतिक असू शकते, पण ती बेकायदेशीर नसते.”
२. कायदेशीर संरक्षण (Protection)
जर विवाहित पुरुष आणि दुसरी महिला एकत्र राहत असतील आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून किंवा समाजाकडून धोका असेल, तर ते न्यायालयाकडे संरक्षणाची (Police Protection) मागणी करू शकतात. न्यायालयाने अशा प्रकरणांत संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण कोणाच्याही जिवाला धोका निर्माण होणे हे कायद्याला मान्य नाही.
३. ‘लिव्ह-इन’ म्हणजे ‘लग्नाचा दर्जा’ नाही
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की:
* विवाहित असताना दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हे ‘वैध लग्न’ (Legal Marriage) मानले जाणार नाही.
* जोपर्यंत पहिल्या पत्नीला कायदेशीर घटस्फोट मिळत नाही, तोपर्यंत या नात्याला कायदेशीर पती-पत्नीचा दर्जा मिळणार नाही.
४. पहिल्या पत्नीचे हक्क
विवाहित पुरुष लिव्ह-इनमध्ये राहू शकत असला तरी, त्याच्या पहिल्या पत्नीचे हक्क संपत नाहीत:
* पोटगी (Maintenance): पहिली पत्नी पतीकडे पोटगीची मागणी करू शकते.
* घटस्फोटाचा आधार: पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हा पहिल्या पत्नीसाठी घटस्फोट मिळवण्यासाठी एक भक्कम आधार (Adultery/Cruelty) ठरू शकतो.
* कौटुंबिक हिंसाचार: जर पतीने पत्नीला सोडून दुसऱ्या स्त्रीसोबत राहणे सुरू केले, तर पत्नी ‘घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत’ तक्रार करू शकते.
महत्त्वाची टीप: कायद्याच्या दृष्टीने हे नाते गुन्हेगारी स्वरूपाचे नसले, तरी ते दिवाणी (Civil) आणि वैवाहिक कायद्यांच्या अंतर्गत गुंतागुंतीचे असते.
तुम्हाला यासंदर्भात ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) मधील कलमांची माहिती हवी आहे का?
नक्कीच, तुम्हाला या विषयावर अधिक स्पष्टता हवी आहे असे वाटते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, यातील काही तांत्रिक आणि कायदेशीर बारकावे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. कायदेशीर कलमे आणि परिणाम
जरी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्यभिचार’ (Adultery) हा फौजदारी गुन्हा (Criminal Offense) मानणे बंद केले असले, तरी विवाहित पुरुषासाठी लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचे काही परिणाम होऊ शकतात:
* भारतीय न्याय संहिता (BNS): जर एखाद्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा फसवणूक करून दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन नाते ठेवले, तर तो गुन्हा ठरू शकतो. पण जर दोघांनाही एकमेकांच्या विवाहाची कल्पना असेल आणि संमती असेल, तर तो गुन्हा नाही.
* घटस्फोटाचा आधार: हिंदू विवाह कायद्यानुसार, पती दुसऱ्या स्त्रीसोबत राहत असेल तर पत्नीला ‘क्रूरता’ (Cruelty) आणि ‘व्यभिचार’ या आधारावर त्वरित घटस्फोट मिळवता येतो.
२. मुलांचे हक्क
जर विवाहित पुरुष आणि लिव्ह-इन पार्टनर यांना मुलं झाली, तर:
* ती मुले कायदेशीर (Legitimate) मानली जातात.
* त्या मुलांना वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत वाटा मिळवण्याचा पूर्ण हक्क असतो.
३. न्यायालयाचा अलीकडील कल
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या काही निकालांमध्ये असे म्हटले आहे की, “आम्ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपला प्रोत्साहन देत नाही, पण दोन सज्ञान व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार जगण्यापासून रोखूही शकत नाही.” जोपर्यंत ते कोणावर जबरदस्ती करत नाहीत, तोपर्यंत पोलीस त्यांच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
तुम्हाला या संदर्भात खालीलपैकी कशाबद्दल अधिक माहिती हवी आहे का?
१. पहिल्या पत्नीला मिळणारी पोटगी (Maintenance) कशी ठरते?
२. अशा नात्यातील मुलांचे वारसाहक्क काय असतात?
३. किंवा तुम्हाला या विषयावर एखादा कायदेशीर मसुदा (Draft) पाहायचा आहे?
अलाहाबाद उच्च न्यायालय: ‘विवाहित पुरुषाचे संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा फौजदारी गुन्हा नाही’
एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, एखाद्या विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या महिलेसोबत संमतीने ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे हा कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा ठरत नाही.
न्यायालयाने कायदेशीर उल्लंघन आणि सामाजिक नैतिकता यांमधील फरक स्पष्ट केला. न्यायालयाने असे नमूद केले की, जरी अशी व्यवस्था काहींच्या मते सामाजिक किंवा नैतिकदृष्ट्या चुकीची वाटत असली, तरी जोपर्यंत द्विपत्नीत्व (Bigamy) किंवा क्रूरतेशी संबंधित विशिष्ट कायद्यांचे उल्लंघन सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही.
या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
* परस्पर संमती: न्यायालयाने नमूद केले की जर दोन प्रौढ व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने एकत्र राहत असतील, तर ‘लिव्ह-इन’ मध्ये राहणे हा स्वतःहून गुन्हा ठरत नाही.
* वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण: हा निकाल संविधानातील कलम २१ वर आधारित आहे, जे जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते, ज्यामध्ये कोणासोबत राहायचे हा निवडीचा अधिकार समाविष्ट आहे.
* फौजदारी विरुद्ध दिवाणी: जरी हा फौजदारी गुन्हा नसला तरी, अशा संबंधांचे दिवाणी परिणाम (Civil consequences) होऊ शकतात, विशेषतः घटस्फोटाची प्रक्रिया, पोटगी किंवा वैवाहिक कायद्यात परिभाषित केलेल्या “क्रूरतेच्या” संदर्भात.
विविध पैलूंची तुलना
| पैलू | कायदेशीर स्थिती | सामाजिक/दिवाणी परिणाम |
|—|—|—|
| गुन्हेगारी | जर संमतीने आणि प्रौढांमध्ये असेल तर गुन्हा नाही. | केवळ एकत्र राहिल्यामुळे पोलीस अटक करू शकत नाहीत. |
| वैवाहिक कायदा | व्यभिचार (Adultery) म्हणून घटस्फोटासाठी दिवाणी आधार असू शकतो. | कौटुंबिक न्यायालयातील पोटगी किंवा मुलांच्या ताब्याशी संबंधित प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. |
| कौटुंबिक हिंसाचार कायदा | लिव्ह-इन जोडीदारांना अनेकदा “विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध” अंतर्गत संरक्षण दिले जाते. | जोडीदार अद्याप कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षणाची मागणी करू शकतात. |
हा निकाल भारतातील अशा न्यायशास्त्राचा भाग आहे जो पारंपारिक वैवाहिक नियमांपेक्षा वेगळ्या असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या खाजगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
तुम्हाला या प्रकरणाचा विशिष्ट ‘केस सायटेशन’ (Case Citation) शोधून हवा आहे का, की याचा भारतातील पोटगीच्या कायद्यांवर काय परिणाम होईल हे जाणून घ्यायला आवडेल ?
संपादक : शिरीष प्रभाकर चव्हाण
The Sapiens News तथा RTI ACTIVIST
