बाबासाहेब आंबेडकर आणि अर्थकारण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव काढले की डोळ्यासमोर प्रामुख्याने ‘संविधान’ आणि ‘समाजसुधारणा’ येते. परंतु, ते भारताचे एक अत्यंत प्रगल्भ अर्थशास्त्रज्ञ देखील होते. कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते.
त्यांच्या आर्थिक विचारांचे काही मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

१. भारतीय चलनाची समस्या (The Problem of the Rupee)

डॉ. आंबेडकरांचा अर्थशास्त्रातील सर्वात मोठा प्रबंध म्हणजे ‘The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution’.

• मध्यवर्ती बँक: या प्रबंधातील विचारांचा आधार घेऊनच १९३५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) स्थापना झाली.
• विनिमय दर: रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी ‘गोल्ड एक्स्चेंज स्टँडर्ड’ ऐवजी ‘गोल्ड स्टँडर्ड’चा आग्रह धरला होता, जेणेकरून महागाईवर नियंत्रण राहील.

२. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा

आंबेडकरांच्या मते, शेती हा केवळ जगण्याचा मार्ग नसून तो एक व्यवसाय असावा.

• शेतजमिनीचे एकत्रीकरण: तुकड्या-तुकड्यात विभागलेली शेती तोट्याची आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी ‘Collective Farming’ (सामूहिक शेती) आणि शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा विचार मांडला होता.
• शेतकरी आणि कर: त्यांनी ब्रिटिशांच्या जाचक ‘खोती’ पद्धतीविरुद्ध लढा दिला आणि शेतकऱ्यांना सावकारांच्या पाशातून सोडवण्यासाठी कायदे सुचवले.

३. कामगार कल्याण

भारताचे मजूर मंत्री असताना त्यांनी कामगारांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतले:

• कामाचे तास: त्यांनी कामाचे तास १२ वरून ८ तास केले.
• सुविधा: महिला कामगारांसाठी प्रसूती रजा (Maternity Leave), कामगार विमा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि किमान वेतन यांसारख्या संकल्पना त्यांनी भारतात रुजवल्या.

४. जल आणि ऊर्जा व्यवस्थापन

देशाच्या आर्थिक विकासासाठी पाणी आणि वीज या पायाभूत सुविधा आहेत, हे त्यांनी ओळखले होते.

• नदी खोरे प्रकल्प: दामोदर व्हॅली प्रकल्प, हिराकूड प्रकल्प आणि सोनल नदी प्रकल्प यांमागे त्यांची दूरदृष्टी होती.
• केंद्रीय जल आयोग: भारताच्या जलसंपत्तीचा वापर सिंचन आणि वीजनिर्मितीसाठी करण्यासाठी त्यांनी ‘सेंट्रल वॉटरवेज, इरिगेशन अँड नॅव्हिगेशन कमिशन’ची स्थापना केली.

५. सार्वजनिक वित्त आणि करप्रणाली (Public Finance)

त्यांचा ‘The Evolution of Provincial Finance in British India’ हा ग्रंथ आजही महत्त्वाचा मानला जातो.

• सत्ता विकेंद्रीकरण: केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांचे वाटप कसे असावे, याचे स्पष्ट सूत्र त्यांनी मांडले.
• लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था: जोपर्यंत देशात आर्थिक विषमता आहे, तोपर्यंत राजकीय लोकशाही यशस्वी होणार नाही, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता.

“शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, पण तो कणा आज आर्थिक ओझ्याखाली दबलेला आहे.”
— डॉ. बी. आर. आंबेडकर

थोडक्यात सांगायचे तर, डॉ. आंबेडकरांचे अर्थकारण हे केवळ आकडेमोडीचे नसून ते ‘मानवतावादी’ आणि ‘सर्वसमावेशक’ होते. देशातील गरिबी दूर करण्यासाठी औद्योगिकरण आणि कृषी सुधारणा यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते.