आज (१७ एप्रिल २०२६) संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
लोकसभेत विधेयक फेटाळले
केंद्र सरकारने सादर केलेले १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ आज लोकसभेत फेटाळले गेले आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (Special Majority) सरकारला मिळवता आले नाही.
- मतदान निकाल: विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली.
- आवश्यक मते: ५४० सदस्य असलेल्या सभागृहात घटनादुरुस्तीसाठी किमान ३६० मतांची आवश्यकता होती.
- महत्त्व: गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने मांडलेली ही पहिलीच घटनादुरुस्ती आहे, जी संसदेत फेटाळली गेली आहे.
विधेयकातील मुख्य तरतुदी काय होत्या?
हे विधेयक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (२०२३) च्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यात काही सुधारणा करण्यासाठी मांडण्यात आले होते:
- ३३% आरक्षण: लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवणे.
- लोकसभा जागांमध्ये वाढ: मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेद्वारे (Delimitation) लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१५ ते ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
- २०२९ ची अंमलबजावणी: महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करण्याचे उद्दिष्ट होते.
विरोधाची प्रमुख कारणे
विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला प्रामुख्याने मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) मुद्द्यावरून विरोध केला:
- दक्षिण भारताचे नुकसान: लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारतीय राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि उत्तर भारतीय राज्यांचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.
- राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न: विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर टीका करताना म्हटले की, “हे विधेयक महिला आरक्षणासाठी नसून देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे.”
- ओबीसी आरक्षण: अनेक पक्षांनी या आरक्षणात ‘ओबीसी’ प्रवर्गासाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याबद्दलही आक्षेप नोंदवला.
सरकारची भूमिका
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे सांगून पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते.
- गृहमंत्री अमित शाह यांनी ग्वाही दिली होती की, जागा वाढल्या तरी दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही. तसेच, २०२६ च्या जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
हे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे आता २०२९ च्या निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
