महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
या संपाबाबतची महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. संपाचे मुख्य कारण
पेन्शन अधिसूचना: मार्च २०२४ मध्ये सरकारने सुधारित पेन्शन योजना जाहीर केली होती, परंतु त्याची अधिकृत अधिसूचना (Notification) अद्याप न निघाल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
इतर १७ मागण्या: केवळ पेन्शनच नाही, तर रिक्त पदे भरणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती, आरोग्य विमा योजना आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे यांसारख्या १७ प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा सुरू आहे.
२. प्रशासनावर झालेला परिणाम
आरोग्य सेवा: सरकारी रुग्णालयांतील परिचारिका (Nurses) या संपात सामील झाल्यामुळे शस्त्रक्रिया आणि बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सेवांवर परिणाम झाला आहे. केवळ आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत.
शिक्षण आणि महसूल: शाळा, महाविद्यालये आणि तहसील कार्यालयांतील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून प्रशासकीय यंत्रणा संथावली आहे.
३. सरकारची भूमिका (No Work, No Pay)
सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरवत **’काम नाही, तर वेतन नाही’ (No Work, No Pay) हे धोरण लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (MESMA) कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला असून, सर्व विभागप्रमुखांना कार्यालयात उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
४. नाशिकमधील स्थिती
नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालये आणि निमसरकारी संस्थांमधील कर्मचारी या संपात सक्रिय सहभागी झाले आहेत. समन्वयक समितीच्या मते, जोपर्यंत ठोस लेखी आश्वासन आणि अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत हा संप मागे घेतला जाणार नाही.
थोडक्यात, कालपासून सुरू झालेल्या या संपामुळे राज्यातील सरकारी सेवा विस्कळीत झाल्या असून कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई पुकारली आहे.
