RBIने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी केंद्राला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला २.८६ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी अतिरिक्त निधीचे हस्तांतरण करण्याची घोषणा केली आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या आरबीआय केंद्रीय मंडळाच्या ६२३ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत केंद्रीय बँकेची ताळेबंद २०.६१ टक्क्यांनी वाढून ९१.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

मंडळाने देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा, तसेच आर्थिक दृष्टिकोनापुढील जोखमींचा आढावा घेतला आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या वार्षिक हिशेबांना मंजुरी दिली.

आरबीआयने सांगितले की, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तिचे एकूण उत्पन्न २६.४२ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर जोखमीच्या तरतुदींपूर्वीचा खर्च २७.६० टक्क्यांनी वाढला आहे.

केंद्रीय बँकेचे जोखीम तरतुदी आणि वैधानिक निधी हस्तांतरणापूर्वीचे निव्वळ उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ३,९५,९७२.१० कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ३,१३,४५५.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत जास्त आहे.

आरबीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुधारित आर्थिक भांडवल आराखडा (ECF) ताळेबंदाच्या आकाराच्या ४.५ टक्के ते ७.५ टक्के या मर्यादेत आकस्मिक जोखीम निधी (CRB) राखण्यात लवचिकता देतो.

स्थूल आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक कामगिरी आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या गरजा लक्षात घेऊन, आरबीआय मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी आकस्मिक जोखीम निधीमध्ये १,०९,३७९.६४ कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणास मंजुरी दिली, जी मागील वर्षी वाटप केलेल्या ४४,८६१.७० कोटी रुपयांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. आरबीआयच्या ताळेबंदाच्या ६.५ टक्क्यांवर सीआरबी राखण्यात आला आहे.

या तरतुदींनुसार, मंडळाने २०२५-२६ या लेखा वर्षासाठी २,८६,५८८.४६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार, २०२६-२७ दरम्यान आरबीआय, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून लाभांश आणि अतिरिक्त निधीच्या स्वरूपात केंद्राला सुमारे ३.१६ लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, या विक्रमी लाभांश हस्तांतरणामुळे सरकारला अतिरिक्त आर्थिक पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

-आयएएनएस