शेअर बाजारातील छोट्या (किरकोळ) गुंतवणूकदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि बाजारातील अति-अस्थिरता (Volatility) रोखण्यासाठी सेबीने F&O सेगमेंटच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नवीन नियमावलीचे प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. F&O मध्ये एन्ट्री आणि एक्झिटचे कडक नियम
F&O सेगमेंटमध्ये कोणत्या कंपन्यांचे शेअर्स असावेत यासाठी सेबीने निकष कडक केले आहेत.
मार्केट वाइड पोझिशन लिमिट (MWPL): ही मर्यादा पूर्वीच्या ५०० कोटी रुपयांवरून वाढवून १,५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
डेली कॅश व्हॉल्यूम: शेअर्सच्या रोख बाजारातील सरासरी दैनंदिन व्यवहारांची मर्यादा १० कोटी रुपयांवरून ३५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
मार्केटमधून बाहेर (Exit): जर एखाद्या कंपनीने सलग ३ महिने या नवीन निकषांची पूर्तता केली नाही, तर तिला F&O सेगमेंटमधून बाहेर काढले जाईल. एकदा शेअर यातून बाहेर पडला की, वर्षभर त्याला पुन्हा प्रवेश मिळणार नाही.
२. इंट्राडे पोझिशन लिमिटमध्ये वाढ (मोठ्या ट्रेडर्ससाठी)
काही मोठे ट्रेडर्स गरजेपेक्षा जास्त लिव्हरेज (कर्ज किंवा मार्जिन) घेऊन मोठ्या पोझिशन्स घेत होते, ज्यामुळे बाजारात जोखीम वाढत होती.
इंडेक्स ऑप्शन्ससाठी नेट इंट्राडे पोझिशनची मर्यादा १,५०० कोटींवरून वाढवून प्रति युनिट ५,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
एकूण (Gross) मर्यादा १०,००० कोटी रुपयांवर कायम आहे. यामुळे बाजारात पारदर्शकता वाढेल आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान टळू शकेल.
३. एक्सपायरीच्या दिवशी होणाऱ्या सट्टेबाजीवर लगाम
पूर्वी ट्रेडर्स बाजाराच्या शेवटच्या वेळेत मोठ्या पोझिशन्स घेऊन चढ-उतार करायचे. आता स्टॉक एक्सचेंज दिवसभरातून किमान ४ वेळा ट्रेडर्सच्या पोझिशन्सची तपासणी करेल (विशेषतः दुपारी २:४५ ते ३:३० दरम्यान). मर्यादा मोडल्यास थेट दंड आकारला जाईल.
महत्त्वाची टीप (STT मधील वाढ): यासोबतच सरकारने F&O ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) देखील वाढवला आहे, ज्यामुळे आता ऑप्शन्स खरेदी-विक्री करणे आधीपेक्षा थोडे महाग झाले आहे. हे सर्व नियम सर्वसामान्य ट्रेडर्सना अति-जोखमीपासून वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.
हे नवीन नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत, ज्याची सुरुवात १ ऑक्टोबर २०२६ आणि २० नोव्हेंबर २०२६ पासून होईल.
सुरुवातीला ऑगस्ट २०२४ मध्ये सेबीने (SEBI) या नियमांचा मसुदा आणला होता, त्यानंतर फायनल मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे नियम खालील तारखांपासून लागू होत आहेत:
१. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारे नियम:
इंडेक्स ऑप्शन्सची एक्सपायरी (Weekly Expiry): आता प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंजला (NSE आणि BSE) दर आठवड्याला फक्त एकाच मुख्य इंडेक्सची वीकली एक्सपायरी ठेवता येईल. यामुळे बाजारातील रोजची सट्टेबाजी कमी होईल.
किमान लॉट साईज (Lot Size) मध्ये वाढ: F&O मधील किमान लॉट साईज आधीच्या ५ ते १० लाख रुपयांवरून वाढवून थेट १५ ते २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोटे किरकोळ गुंतवणूकदार अति-जोखमीपासून दूर राहतील.
२. २० नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणारे नियम:
पोझिशन लिमिटची तपासणी (Intraday Position Monitoring): ट्रेडिंगच्या वेळेत पोझिशन लिमिट ओलांडली जात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंज दिवसभरातून किमान ४ वेळा अचानक (Intraday) तपासणी करेल.
एक्सपायरीच्या दिवशी जादा मार्जिन (Extreme Loss Margin): ज्या इंडेक्सची वीकली एक्सपायरी असेल, त्या दिवशी ट्रेडिंग करण्यासाठी ट्रेडर्सना २% जादा टेल मार्जिन (ELM) द्यावे लागेल.
