शालार्थ आयडी घोटाळ्याची इत्यंभूत माहिती

महाराष्ट्र शासकीय व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ‘शालार्थ आयडी’ (Shalarth ID) ही ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते. या प्रणालीत संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. 
घोटाळा नेमका कसा झाला?
जुन्या तारखांमधील बोगस नियुक्त्या: 
२०१२ नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी आली, २०१४ नंतर TET अनिवार्य झाली आणि २०१८ मध्ये ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणाली लागू झाली. 
या नियमांना वळसा घालण्यासाठी २०२० ते २०२४ दरम्यान भरती केलेल्या शिक्षकांची भरती ही २०१२ पूर्वीची (बॅकडेटेड) दाखवण्यात आली. 
बनावट मान्यता व शालार्थ आयडी: 
तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या व बनावट आदेश तयार करून अपात्र शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार केले गेले. 
काही प्रकरणांत तर केवळ एकाच दिवसात १०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी बेकायदेशीरपणे जनरेट करण्यात आले.
शासकीय निधीची आणि थकबाकीची लुट:
‘२०१२ पासून शिक्षक सेवेत आहेत आणि त्यांचे वेतन थकले आहे’ असे दाखवून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी (Arrears) उचलण्यात आली. 
हा निधी शिक्षकांच्या खात्यात जमा करून त्यातील मोठा हिस्सा संस्थाचालक, मध्यस्थ आणि अधिकाऱ्यांनी आपापसात वाटून घेतला.
घोटाळ्याची व्याप्ती आणि तपासातील अपडेट्स
कोट्यवधींची फसवणूक: एकट्या नाशिक विभाग आणि उत्तर महाराष्ट्रातील (जळगाव, धुळे, नंदुरबार इ.) तपासात सुमारे ₹१६० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाला आहे. 
अटक व कारवाया: नाशिक पोलीस आणि विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणात आत्तापर्यंत अनेक वरिष्ठ अधिकारी (जसे की माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर) आणि बड्या शिक्षण संस्थाचालकांना अटक केली आहे.
वेतन वसुलीचे आदेश: चौकशीत वैद्यकीय पुरावे किंवा वैध नियुक्तीपत्रे सादर करू न शकलेल्या शेकडो शिक्षकांचे शालार्थ आयडी रद्द करून त्यांच्याकडून आजवर दिलेला पगार परत वसूल करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. 
या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभरात असल्याने शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी (SIT) स्थापन करून सखोल चौकशी सुरू ठेवली आहे.