अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने रशिया आणि इराणविरुद्धच्या निर्बंधांचे विधेयक (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे रशियाकडून कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळाला आहे.
यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दिलेले अधिकृत उत्तर आणि पुढील भूमिका:
१४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा प्रथम
भारताने स्पष्ट केले आहे की, देशातील १४० कोटी नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही भारत सरकारची मुख्य प्राथमिक जबाबदारी आहे.
ऊर्जा खरेदी सुरूच राहणार
भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी कायम ठेवेल. जागतिक बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि देशाच्या हितसंबंधांनुसारच हे निर्णय घेतले जातील.
द्विपक्षीय संबंध आणि जागतिक बाजारावर परिणाम
भारताने अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत आधीच स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या कठोर निर्बंधांचा फटका केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांनाच बसणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेवरही याचे गंभीर आणि विपरीत परिणाम होतील.
आर्थिक व व्यापारी हितांचे संरक्षण
आपल्या व्यापारी आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. यासाठी भारतीय उद्योग संघटनांशी मिळून काम केले जाईल.
