आम्ही घटनात्मक चौकटीत राहून काम करत आहोत, सर्व निर्णय एकमताने घेतले जात आहेत: निवडणूक आयोग

भारतीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, ते आपल्या घटनात्मक अधिकार आणि वैधानिक नियमांनुसार कार्यरत आहे.

आपल्या प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/119/2026 मध्ये, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, “भारतीय निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी घटनेच्या अनुच्छेद ३२४, वैधानिक नियम आणि प्रस्थापित संस्थात्मक संकेतांच्या कठोर अधिकारांतर्गत कार्य करते. आयोग एक बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था म्हणून कार्यरत आहे.”

आयोगाने म्हटले आहे की, पारदर्शकता, कायदेशीर अनुपालन आणि कार्यान्वयनातील काटेकोरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी लेखी नोंदी, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत नियंत्रणे या मानक प्रक्रिया आहेत. आयोगाची सर्व कार्यवाही कायदे आणि निर्देशांनुसार केली जाते.

निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले की, त्यांच्याद्वारे जारी केलेले सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय सूचना यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता आहे आणि ते मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ अंतर्गत स्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करतात.

आयोगाने म्हटले आहे की, मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यात सदस्यांनी उपस्थित केलेले कार्यप्रणालीविषयक प्रश्न हे मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, “कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमयादरम्यान वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या येणे सामान्य आहे. अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेचा तो एक भाग आहे. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाचा प्रत्येक अधिकारी निवडणूक प्रणाली सुधारण्यासाठी सूचना करण्यास अधिकृत आहे.”

आयोगाने म्हटले आहे की, १० महिन्यांच्या कालावधीतील काही अंतर्गत निरीक्षणांवर प्रकाश टाकणे हे एकतर्फी चित्र सादर करण्यासारखे आहे. अलिकडच्या महिन्यांत, आयोगाने अंदाजे ४० नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत आणि मतदार यादी सुधारणा व एसआयआर (SIRs) यांसारख्या अनेक निवडणूक सुधारणा लागू केल्या आहेत. हे सर्व निर्णय संपूर्ण आयोगाचे एकमताने घेतलेले निर्णय आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, या कालावधीत बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रमुख निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या.

डेटा सुरक्षा आणि मतदार याद्यांमधून नावे वगळल्याच्या आरोपांसंदर्भात, आयोगाने म्हटले आहे की, अनधिकृत फेरफार रोखण्यासाठी ECINET सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कडक डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्यरत आहेत. ERO (मतदार नोंदणी अधिकारी) आणि DEO (जिल्हा निवडणूक अधिकारी) यांसारखे अधिकारी कायद्यानुसार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे वैधानिक अधिकार वापरतात. अखेरीस, आयोगाने स्पष्ट केले की, ते आपली घटनात्मक कर्तव्ये पूर्ण निष्ठेने पार पाडण्यासाठी आणि लोकशाहीला पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

(माहिती: IANS)