नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड योजनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली आहे. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षातील देणग्यांचा हिशेबही मागितला आहे. गेल्या पाच वर्षांत कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणग्या दिल्या, हे आता निवडणुकीनेच सांगावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून संपूर्ण माहिती गोळा करावी आणि ती त्यांच्या वेबसाइटवर शेअर करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्योगासाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन करते
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड योजनेतील गोपनीयतेची तरतूद घटनेच्या कलम 19(1) अंतर्गत माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जनतेलाही कळेल की कोणत्या पक्षाला कोणी निधी दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका चार जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे.
‘लाचखोरीला कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही’
आर्थिक मदत करणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख गुप्त राहिल्यास लाचखोरीचे प्रकरण उद्भवू शकते, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गवई, जे खंडपीठाचा भाग होते, म्हणाले की, मागील दरवाजा लाचखोरीला कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. ही योजना सत्ताधाऱ्यांना निधीच्या बदल्यात अन्यायकारक फायदा घेण्याचे साधन बनू देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. मतदारांच्या हक्काबाबतही ते बोलले.
हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय पक्षांना गुप्त देणग्या देणाऱ्या इलेक्टोरल बाँड योजनेशी संबंधित आहे. या प्रकरणात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आपला निर्णय राखून ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या निवडणूक आयोगाला (ECI) ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत या योजनेअंतर्गत विकल्या गेलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सबाबत डेटा सादर करण्यास सांगितले होते.
5 सदस्यीय घटनापीठाकडून निर्णय होईल
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. घटनापीठाने 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत दोन्ही पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी दिलेला युक्तिवाद ऐकून घेतला. तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 2 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
इलेक्टोरल बाँड्सवर प्रश्न कोणी उपस्थित केला?
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्यासह चार जणांनी इलेक्टोरल बाँड्स किंवा निवडणूक देणग्यांवर याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळणारा गुप्त निधी पारदर्शकतेवर परिणाम करतो. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचेही उल्लंघन होते. त्यात शेल कंपन्यांच्या वतीने देणगी देण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे ते सांगतात. इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणी गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
