सरकारने मंगळवारी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत व्याज अनुदान परत आणले आणि क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) साठी 4,000 कोटी रुपये बाजूला ठेवले. 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्पात, PMAY-U ला 30,170 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2023-2024 च्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत 20.19 टक्क्यांनी वाढली आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, व्याज अनुदान योजनेचा लाभ लवकरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गटाला मिळू शकेल.
जवळपास दोन वर्षांपूर्वी, सरकारने PMAY अंतर्गत CLSS चा कालावधी वाढवला नाही, ज्याने उत्पन्नावर आधारित अनुदानित गृहकर्ज दिले होते.
सध्या ही योजना तीन उभ्यांद्वारे राबविण्यात येत आहे – लाभार्थी नेतृत्व बांधकाम/वर्धन, भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे आणि इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास.
मंगळवारी लोकसभेत 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ग्रामीण आणि शहरी भागात पीएम आवास योजनेअंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधली जातील, ज्यासाठी आवश्यक तरतूद केली जात आहे.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, EWS आणि LIG गटांना शहरी भागात CLSS अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर मध्यम उत्पन्न गटाला 1,000 कोटी रुपये दिले जातील.
