दावोस येथे महाराष्ट्राने १५.७० लाख कोटी रुपयांचे ५४ सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (सीएमओ) निवेदनानुसार, महाराष्ट्र सरकारने दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक बैठक २०२५ दरम्यान १५.७० लाख कोटी रुपयांचे ५४ सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत. या करारांमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये अंदाजे १६ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रमुख करारांपैकी एक म्हणजे एमएसएन होल्डिंग्ज लिमिटेड, जी राज्याच्या ‘अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट’ उपक्रमांतर्गत प्रगत लिथियम बॅटरी आणि सेल उत्पादन प्रकल्प स्थापित करण्याची योजना आखत आहे. १४,६५२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट विदर्भातील विकासावर लक्ष केंद्रित करून ८,७६० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे आहे.

स्वाक्षरी केलेला सर्वात मोठा सामंजस्य करार रिलायन्स ग्रुपसोबत आहे, ज्याने पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, अक्षय ऊर्जा, जैवऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, रिटेल, टेलिकम्युनिकेशन्स, डेटा सेंटर्स, औद्योगिक विकास, हॉस्पिटॅलिटी आणि रिअल इस्टेटमध्ये ३.०५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या राज्याच्या ध्येयावर भर दिला आहे. जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राचा औद्योगिक पाया वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या गुंतवणूकी आहेत.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे २०-२४ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या WEF वार्षिक बैठक २०२५ ही “बुद्धिमान युगासाठी सहकार्य” या थीमवर आधारित आहे. या वर्षीच्या व्यासपीठावर भारताची उपस्थिती मजबूत आहे, ज्यामध्ये आठ राज्ये – केरळ, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल – गुंतवणूकीच्या संधी शोधत आहेत.

भारताच्या शिष्टमंडळात पाच केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सरकार, नागरी समाज आणि कला क्षेत्रातील नेत्यांसह जवळजवळ १०० सीईओ यांचा समावेश आहे. ६० राज्य आणि सरकार प्रमुखांसह ३५० हून अधिक सरकारी नेते बैठकीला उपस्थित आहेत.

या वर्षी WEF मधील भारताचे सर्वात मोठे प्रतिनिधी मंडळ आहे, जे जागतिक आर्थिक चर्चांमध्ये देशाच्या सक्रिय भूमिकेवर प्रकाश टाकते.