मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या करदात्यांच्या करभार कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नवीन कर स्लॅबची घोषणा केली.
नवीन कर स्लॅबचा उद्देश वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना दिलासा देणे आहे, पगारदार व्यक्तींसाठी सूट मर्यादा १२.७५ लाख रुपये (मानक वजावटीसह) निश्चित केली आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत केलेल्या बदलांनंतर, १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ८०,००० रुपये, १८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ७०,००० रुपये आणि २५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १,१०,००० रुपयांची बचत होईल.
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, ४ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी कर दर ५ टक्के असेल, तर ८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाईल.
उच्च उत्पन्न वर्गासाठी, कर दर हळूहळू वाढतील, १२ लाख ते १६ लाख रुपयांसाठी १५ टक्के, १६ लाख ते २० लाख रुपयांसाठी २० टक्के, २० लाख ते २४ लाख रुपयांसाठी २५ टक्के आणि २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी ३० टक्के.
सुधारित कर स्लॅब व्यतिरिक्त, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी कलम ८७अ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कर सूटमध्ये वाढ करण्याची घोषणा देखील केली.
याचा अर्थ असा की १२ लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही.
तथापि, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न अगदी १२ लाख रुपये असेल, तर तुम्ही लागू असलेल्या स्लॅब दरांनुसार कर भराल परंतु सूटचा फायदा तुम्हाला होईल, ज्यामुळे तुमची अंतिम कर देयता कमी होईल.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल किंवा १२ लाख रुपयांपर्यंतचे इतर प्रकारचे “नियमित उत्पन्न” कमवत असाल, तर वाढीव सूट आणि सुधारित कर स्लॅब दोन्हीमुळे तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
तथापि, भांडवली नफ्यातून मिळणारे उत्पन्न सूटसाठी पात्र राहणार नाही आणि वेगवेगळ्या नियमांनुसार स्वतंत्रपणे कर आकारला जाईल.
नवीन कर व्यवस्था १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून लागू होईल, जर प्रस्तावांना संसदेने मान्यता दिली असेल.
सध्याच्या रचनेत, ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती कोणताही कर भरत नाहीत आणि उत्पन्न वाढत असताना कर दर वाढतात.
तथापि, जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत, मूलभूत सूट मर्यादा २.५ लाख रुपये होती आणि व्यक्तींना विविध प्रकारच्या वजावटींचा लाभ होता.
२.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी ५ टक्के कर दर लागू होता, तर ५ लाख ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जात होता.
१० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी, ३० टक्के कर दर लागू होतो.
(IANS मधील माहिती)
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प: एमएसएमईंना १.५ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज मिळणार, ५ लाख उद्योजकांना नवीन उपक्रमांचा फायदा
The Sapiens News
February 5, 2025
