केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार मुस्लिमांच्या धार्मिक वर्तनात हस्तक्षेप करू इच्छित असल्याची विरोधी सदस्यांची टीका फेटाळून लावली आणि सांगितले की कायद्यातील तरतुदी वक्फ मालमत्तेचे चांगले व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने आहेत.
“मी माझ्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याने मांडलेल्या विधेयकाच्या समर्थनात उभा आहे. मी दुपारी १२ वाजल्यापासून चर्चा काळजीपूर्वक ऐकत आहे… मला वाटते की अनेक सदस्यांमध्ये, खरोखर किंवा राजकीयदृष्ट्या, अनेक गैरसमज आहेत. तसेच, या सभागृहाद्वारे, देशभरात त्या गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असे ते म्हणाले.
धर्माशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये गैर-मुस्लिमांच्या नियुक्तीसाठी विधेयकात कोणतीही तरतूद नाही यावर शहा यांनी भर दिला.
“वक्फ कायदा आणि बोर्ड १९९५ मध्ये अस्तित्वात आला. गैर-मुस्लिमांच्या समावेशाबाबतचे सर्व युक्तिवाद वक्फमध्ये हस्तक्षेप करण्याबद्दल आहेत. सर्वप्रथम, कोणताही गैर-मुस्लिम वक्फचा भाग असणार नाही. हे स्पष्ट होऊ द्या… धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिमचा समावेश करण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही; आम्हाला असे करायचे नाही. हा एक मोठा गैरसमज आहे की हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक प्रथांमध्ये किंवा त्यांनी दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करेल. अल्पसंख्याकांमध्ये त्यांच्या मतपेढीसाठी भीती निर्माण करण्यासाठी हा गैरसमज पसरवला जात आहे,” असे ते म्हणाले.
“अ-मुस्लिम सदस्यांना कुठे समाविष्ट केले जाईल? परिषद आणि वक्फ बोर्डात. ते काय करतील? ते कोणतेही धार्मिक उपक्रम चालवणार नाहीत. ते फक्त वक्फ कायद्याअंतर्गत एखाद्याने दान केलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहतील, ते कायद्यानुसार आणि देणगीदाराच्या हेतूनुसार वापरले जात आहे याची खात्री करतील,” असे ते पुढे म्हणाले.
गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की एखादी व्यक्ती केवळ त्यांच्या मालकीची मालमत्ता दान करू शकते आणि सरकार किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता दान करू शकत नाही.
१९९५ च्या कायद्यातील प्रशासकीय कामांशी संबंधित तरतुदींमध्येच बदल करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.
सभागृहात विधेयक मंजूर करण्यासाठी मांडताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि केंद्र अधिक अधिकार मागत नाही.
“जगातील सर्वात मोठी वक्फ मालमत्ता असूनही, तिचा वापर वंचित मुस्लिमांसाठी शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, कौशल्य विकास आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी का केला गेला नाही? आतापर्यंत या संदर्भात कोणतीही प्रगती का झाली नाही?” रिजिजू यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सोबत, रिजिजू यांनी मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, २०२४ देखील लोकसभेत विचार आणि मंजूरीसाठी मांडले.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि भाजप सदस्य जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने त्याची तपासणी केली होती.
या विधेयकात १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करून, वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढवून, नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करून आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवून भारतातील वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ANI
राष्ट्राध्यक्ष मुर्मू आणि स्लोवाकचे अध्यक्ष पेलेग्रिनी यांनी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली
The Sapiens News
April 9, 2025
