आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि प्रमुख धोरणात्मक दरांवर निर्णय घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) सोमवारी मुंबईत तीन दिवसांची बैठक सुरू झाली. समिती बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी रेपो दर आणि इतर धोरणात्मक उपाययोजनांवर चर्चा करेल.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवारी सकाळी १० वाजता बैठकीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. बाजार, व्यवसाय आणि धोरणकर्ते या घोषणेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण त्याचा कर्ज घेण्याचा खर्च, कर्ज देण्याचे दर आणि एकूण आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम होतो.
ऑगस्टमध्ये झालेल्या मागील धोरणात्मक बैठकीत, MPC ने एकमताने रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. सध्याच्या बैठकीपूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की २५-बेसिस-पॉइंट दर कपात हा सर्वात योग्य पर्याय असू शकतो, कारण महागाई नियंत्रणात आहे आणि आर्थिक दृष्टिकोन आणखी नियंत्रणात असल्याचे सूचित करते.
SBI च्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की मध्यवर्ती बँकेचा संवाद हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक साधन आहे आणि चुका टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक संदेश देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, तसेच कोणत्याही दर कपातीसाठी कॅलिब्रेटेड संवाद आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २७ मध्ये महागाई सौम्य राहण्याची अपेक्षा आहे, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) अंदाजे ४ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. संभाव्य GST सुसूत्रीकरणासह, ऑक्टोबर CPI सुमारे १.१ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो, जो २००४ नंतरचा सर्वात कमी स्तर आहे.
MPC च्या बैठकीत अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवून वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणात्मक दरांमध्ये समायोजन आवश्यक आहे का हे ठरवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
–ANI





