भारतीय लष्कराने त्यांच्या नवीन विकसित केलेल्या कोट कॉम्बॅट (डिजिटल प्रिंट) साठी विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार (आयपीआर) मिळवले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशीकरण मोहीम आणखी मजबूत झाली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये अनावरण करण्यात आलेला हा नवीन कॉम्बॅट कोट सैनिकांच्या आराम, ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि तांत्रिक स्वावलंबन वाढवण्याच्या लष्कराच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआयएफटी), नवी दिल्ली यांनी आर्मी डिझाइन ब्युरोच्या सल्लागार प्रकल्पांतर्गत डिझाइन केलेले, तीन-स्तरीय कपडे प्रगत तांत्रिक कापड वापरतात आणि विविध भूप्रदेश आणि हवामान परिस्थितीसाठी योग्य एर्गोनॉमिक डिझाइन वैशिष्ट्यीकृत करतात. ऑपरेशन दरम्यान गतिशीलता, टिकाऊपणा आणि एकूण कामगिरी सुधारण्यासाठी हा कोट वापरला जातो.
लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, हे डिझाइन अधिकृतपणे कोलकाता येथील पेटंट्स, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क महानियंत्रकांकडे डिझाईन अॅप्लिकेशन क्रमांक ४४९६६७-००१, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२५ अंतर्गत नोंदणीकृत करण्यात आले आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पेटंट ऑफिसच्या अधिकृत जर्नलमध्ये ही नोंदणी प्रकाशित झाली.
या नोंदणीसह, लष्कराकडे आता डिझाइन आणि डिजिटल कॅमफ्लाज पॅटर्न दोन्हीचे विशेष अधिकार आहेत. आयपीआर संरक्षण बाह्य संस्थांकडून कोणत्याही अनधिकृत उत्पादन, पुनरुत्पादन किंवा व्यावसायिक वापरास प्रतिबंधित करते. उल्लंघन केल्यास डिझाइन कायदा, २०००, डिझाइन नियम, २००१ आणि पेटंट कायदा, १९७० अंतर्गत कायदेशीर कारवाईला आमंत्रित केले जाईल, ज्यामध्ये मनाई आणि नुकसानीचे दावे समाविष्ट आहेत.
नवीन कोट कॉम्बॅट एन्सेम्बलमध्ये तीन एकात्मिक थर आहेत:
* बाह्य थर: विविध भूप्रदेशांमध्ये टिकाऊपणा आणि प्रभावी लपण्याची सुविधा देणारा डिजिटली प्रिंटेड कॅमफ्लाज कोट.
* आतील जॅकेट: हालचाली मर्यादित न करता उबदारपणा प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले हलके, इन्सुलेटेड मिड-लेयर.
* थर्मल लेयर: अत्यंत परिस्थितीत थर्मल रेग्युलेशन आणि आर्द्रता नियंत्रणासाठी डिझाइन केलेला बेस लेयर.
लष्कराने म्हटले आहे की लेयर्ड सिस्टम लढाऊ पोशाखांमध्ये लक्षणीय प्रगती दर्शवते, कार्यक्षमता वाढलेल्या संरक्षण आणि आरामासह एकत्रित करते.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की आयपीआर नोंदणी संरक्षण पोशाख प्रणालींमध्ये नावीन्यपूर्णता, डिझाइन संरक्षण आणि स्वदेशी विकासावर सैन्याचे वाढते लक्ष प्रतिबिंबित करते. हा उपक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे आणि लष्कराच्या ‘परिवर्तनाच्या दशकाला (२०२३-२०३२)’ समर्थन देतो.





