पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या आयबीएसए नेत्यांच्या बैठकीत भाग घेतला, जिथे त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली. या बैठकीचे अध्यक्ष दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा होते आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा उपस्थित होते.
या संवादाला “वेळेवर” संबोधित करताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की हे आफ्रिकेच्या भूमीवर होणाऱ्या पहिल्या जी२० शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने घडले आणि जागतिक दक्षिण राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील सलग चार जी२० अध्यक्षपदांच्या समारोपाच्या वेळी झाले – त्यापैकी तीन आयबीएसए सदस्यांनी आयोजित केल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की या सातत्यामुळे मानव-केंद्रित विकास, शाश्वत वाढ आणि बहुपक्षीय सुधारणांकडे प्रयत्नांना पुढे नेण्यास मदत झाली.
पंतप्रधान मोदींनी आयबीएसएचे वर्णन त्रिपक्षीय गटापेक्षा जास्त केले आहे, असे म्हणत ते तीन खंड, तीन प्रमुख लोकशाही आणि तीन प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांना जोडते.
सध्याच्या जागतिक प्रशासन संरचना आता २१ व्या शतकातील वास्तव प्रतिबिंबित करत नाहीत यावर भर देऊन, पंतप्रधानांनी आयबीएसए देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील व्यापक सुधारणा अत्यावश्यक झाल्याचा स्पष्ट संदेश देण्याचे आवाहन केले.
दहशतवादविरोधी मुद्द्यावर, त्यांनी IBSA सदस्यांमध्ये समन्वय वाढविण्याचे आवाहन केले आणि दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढाईत “दुहेरी निकष” नसावेत असा इशारा दिला.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील भारताच्या यशावर प्रकाश टाकत, पंतप्रधान मोदींनी UPI, CoWIN सारख्या आरोग्य प्रणाली, सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क आणि महिला-नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान उपक्रम यासारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे सामायिकरण सक्षम करण्यासाठी ‘IBSA डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स’ तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला.
सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी जागतिक मानके आकारण्यात IBSA महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असेही त्यांनी सांगितले आणि पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या AI प्रभाव शिखर परिषदेत IBSA नेत्यांना आमंत्रित केले.
सखोल विकास सहकार्याच्या संधीकडे लक्ष वेधून, पंतप्रधानांनी बाजरी, नैसर्गिक शेती, आपत्ती लवचिकता, हरित ऊर्जा, पारंपारिक औषध आणि आरोग्य सुरक्षिततेमध्ये सहकार्यावर भर दिला.
पंतप्रधान मोदींनी IBSA निधीच्या कार्याचे कौतुक केले, ज्याने शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि सौरऊर्जा यासारख्या क्षेत्रातील 40 हून अधिक देशांमध्ये प्रकल्पांना पाठिंबा दिला आहे. या क्षेत्रात दक्षिण-दक्षिण सहकार्य वाढविण्यासाठी त्यांनी “हवामान लवचिक शेतीसाठी आयबीएसए निधी” स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला.





