मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी (२ डिसेंबर २०२५) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मतमोजणी ३ डिसेंबरच्या पूर्वीच्या नियोजित तारखेऐवजी २१ डिसेंबर रोजी करण्याचे निर्देश दिले. राज्यातील २६४ नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान सुरू असताना हा आदेश देण्यात आला.
२४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याच्या एसईसीच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने मतमोजणीच्या आयोगाच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की टप्प्याटप्प्याने निकाल जाहीर केल्याने मतदान प्रलंबित असलेल्या भागात मतदानावर “भौतिकरित्या परिणाम” होऊ शकतो. न्यायालयाने २० डिसेंबरपर्यंत एक्झिट पोल प्रकाशित करण्यासही बंदी घातली आणि आदर्श आचारसंहिता लागू राहण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील फिरदौस मिर्झा यांनी पुष्टी केली की आता सर्व २८८ संस्थांसाठी २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसईसीला “कायद्यांचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा” आरोप केला, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला असे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या बाजूने वारंवार इशारा देऊनही आयोगाच्या एकतर्फी कृतींमुळे अनावश्यक विलंब झाला असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
“एसईसीच्या इतिहासात हे अभूतपूर्व आहे,” असे श्री. बावनकुळे यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी सर्वपक्षीय सल्लामसलतींच्या अभावावर टीका केली आणि आयोगाच्या दृष्टिकोनामुळे मतदार आणि राजकीय पक्षांना दोन्ही प्रकारची गैरसोय झाली आहे असा आरोप केला. त्यांनी २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी निश्चित करण्यामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, “कोणत्या पक्षाला निकाल इतक्या उशिरा हवा आहे? सर्वांना उद्या निकाल अपेक्षित होते.”
श्री. बावनकुळे म्हणाले की त्यांनी एसईसीकडे अनेक वेळा, अगदी लेखी स्वरूपातही चिंता व्यक्त केली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. “सर्वोच्च न्यायालयात जायचे की नाही हे एसईसीने ठरवावे. मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजूनही प्रलंबित आहेत हे लक्षात घेऊन मी आयोगाला हा प्रश्न त्वरित सोडवण्याची विनंती करतो.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एसईसीने वेळापत्रकानुसार केलेल्या व्यवहारावर नाराजी व्यक्त केली आणि कायद्याचा अर्थ “पूर्णपणे चुकीचा” असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की २४ संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या म्हणून २६४ परिषदांची मतमोजणी पुढे ढकलणे अयोग्य आहे. तथापि, श्री. फडणवीस यांनी यावर भर दिला की एसईसी आणि न्यायव्यवस्था या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत ज्यांच्या निर्णयांचा आदर केला पाहिजे.
“औपचारिकरित्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली आहे,” असे फडणवीस म्हणाले. एसईसीने अशा चुका पुन्हा होणार नाहीत याची खात्री करावी, असे ते म्हणाले.
