एआय साधने भारताच्या न्यायव्यवस्थेत परिवर्तन घडवत आहेत.

केंद्र सरकारने गुरुवारी भारतातील न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वाढत्या वापराची रूपरेषा सादर केली, तसेच न्यायिक कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या विविध प्रायोगिक प्रकल्पांची माहिती दिली.

कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीनुसार, मशीन लर्निंग, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर ई-कोर्ट्स सॉफ्टवेअरमध्ये आधीच केला जात आहे. ही साधने भाषांतर, पूर्वानुमान, स्वयंचलित फाइलिंग, बुद्धिमान वेळापत्रक आणि चॅटबॉट्सद्वारे पक्षकारांशी संवाद साधण्यास मदत करतात.

एनआयसीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विभागाद्वारे आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स (ई-कोर्ट्स), एनआयसी पुणे यांनी ‘लीगल रिसर्च ॲनालिसिस असिस्टंट’ (LegRAA) नावाचे एक एआय साधन विकसित केले आहे. LegRAA न्यायाधीशांना कायदेशीर संशोधन, दस्तऐवज विश्लेषण आणि निर्णय प्रक्रियेत मदत करते.

न्यायिक अधिकाऱ्यांना एकात्मिक निर्णय डेटाबेस आणि भाष्य-आधारित दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रदान करण्यासाठी ‘डिजिटल कोर्ट्स २.१’ प्लॅटफॉर्म देखील सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये स्वयंचलित मसुदा टेम्पलेट्सचा समावेश आहे, ते JustIS ॲपशी जोडलेले आहे आणि आदेश व निर्णय निर्देशित करण्यासाठी व्हॉइस-टू-टेक्स्ट (ASR–SHRUTI) आणि भाषांतर (PANINI) साधनांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने, आयआयटी मद्रासच्या भागीदारीत, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंगमधील दोष शोधण्यासाठी एआय आणि एमएल साधने विकसित केली आहेत. याचा एक प्रोटोटाइप २०० ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्डसोबत सामायिक करण्यात आला आहे. दोष दूर करणे, मेटाडेटा काढणे आणि ICMIS केस मॅनेजमेंट सिस्टीमसह एकत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त साधनांची चाचणी सुरू आहे.

‘सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टन्स इन कोर्ट एफिशिएन्सी’ (SUPACE) हा आणखी एक एआय-आधारित प्रकल्प प्रायोगिक टप्प्यात आहे. याचा उद्देश खटल्याची तथ्ये समजून घेणे आणि कायदेशीर पूर्वदृष्टांतांसाठी बुद्धिमान शोध घेणे हा आहे.

सरकारने सांगितले की, सर्व एआय उपक्रम त्यांच्या जबाबदार आणि सुरक्षित वापराची खात्री करण्यासाठी नियंत्रित प्रायोगिक प्रकल्पांपुरते मर्यादित आहेत. या मूल्यांकनांवर आधारित व्यापक वापरासाठी उच्च न्यायालये कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतील.

एआयच्या एकात्मिकरणाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक एआय समिती स्थापन केली आहे, जी अशा तंत्रज्ञानाची संकल्पना, अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे काम पाहते. २०२३-२४ मध्ये सुरू झालेल्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत, एआय आणि ब्लॉकचेनसह भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी ५३.५७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

एआयचा वापर प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, प्रलंबित खटल्यांचा अंदाज लावण्यासाठी, प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी आणि न्यायालयांचे कामकाज सुव्यवस्थित करण्यासाठी केला जाईल. ई-कोर्ट्स प्रकल्पांतर्गत विकसित केलेली सर्व एआय साधने प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालानुसार देशभरातील न्यायव्यवस्थेला उपलब्ध करून दिली जातील.

(पीआयबीच्या माहितीसह)