पोलीस भरती आणि भोजन व्यवस्था

“कोणत्याही एका कर्मचाऱ्यावर मेहर नजर ठेवण्यापेक्षा पोलीस पत्नींना त्यांच्या बचत गटांना हे कॉन्ट्रॅक्ट द्यावे”
Current affair : शासनाने एक अध्यादेश काढावा पोलिस भरती अथवा कोणत्याही विभागाच्या कार्यक्रमाच्या भोजनाची वा इतर कोठलीही व्यवस्थ करण्याची ऑर्डर ही पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी अथवा महिलाना द्यावी त्यासाठी पोलिस पत्नी वा इतर कोणत्याही नावाने वाचतात काढण्यात यावा आणि आलेला नफा हा सामायिक वाटून द्यावा. त्याचे पुढील फायदे होतील उत्पादन दर्जेदार राहील कारण ते आपल्याच माणसांच्या पोटात जाणार असेल. पोलिस कुटुंबात चार पैसे आल्याने कुटुंबाला मुलांच्या शिक्षणाला आधार मिळेल. दलाली कमिशन खोरी होणार नाही. कामाची उत्पादनाची अगदी व्यवस्थेची देखील गुणवत्ता टिकेल.
दुर्दैवाने तसे आज होताना दिसत नाही. एका पर्टिक्युलर चापलूस धूर्त व पोलीस विभागाशी कोणतीही बांधिलकी नसलेल्या दलाली करणाऱ्या एकाच कर्मचाऱ्याला असले फायदे दिले जातात. जे नियमबाह्य तर आहेच परंतु असंतोष पसरवणारे देखील आहे. अर्थात त्या फेक पोलीस पेक्षाही पोस्टमन असलेल्या व इकडचे तिकडे करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दिलेलं पचवता येत नाही ती गोष्ट वेगळी परंतु ते देणेच उचित नाही. राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला म्हणजे आर्थिक फायदे देखील द्यावे हे उचित नाही. दहा रुपये एकाच निकृष्ट दर्जाच्या व्यक्तीला देण्यापेक्षा ते सामायिक रित्या पोलीस कुटुंबीयांना पोलीस पत्नींना वाटून दिल्यास त्याचा फायदा अवघ्या पोलीस विभागाला होईल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम देखील