लॉकडाऊनचे कोणतेही नियोजन नाही

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शुक्रवारी, पश्चिम आशियातील सध्याचे संकट आणि इंधनाच्या संभाव्य तुटवड्यामुळे भारतात लॉकडाऊन लादला जाऊ शकतो, अशा अफवा ठामपणे फेटाळून लावल्या.

नागरिकांना आश्वस्त करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लागू करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही. त्यांनी अशा दाव्यांना “निराधार” संबोधले आणि राजकीय चर्चांमध्ये पसरणाऱ्या चुकीच्या माहितीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

“कोणताही लॉकडाऊन लादला जाणार नाही. मला लोकांना आश्वस्त करायचे आहे की, कोविड काळात आपण अनुभवला होता, तसा कोणताही लॉकडाऊन आता होणार नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

त्यांच्या विधानाला दुजोरा देत, पुरी यांनी या अफवांना “बेजबाबदार आणि हानिकारक” असे संबोधले. त्यांनी जनतेला शांत राहण्याचे आणि भीतीपोटी पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले.

“भारतात लॉकडाऊन लागू होण्याच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. भारत सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही,” असे त्यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये नमूद केले.

इंधन दरवाढीच्या झटक्यापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारची पावले

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव—विशेषतः अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष, तसेच ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ची (Strait of Hormuz) नाकेबंदी—यामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ; अशा पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही आश्वासने देण्यात आली आहेत. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ हा जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २०-२५% तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो.

भारतीय ग्राहकांवर होणारा या दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने काही निर्णायक आर्थिक उपाययोजना केल्या आहेत.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. या कपातीमुळे पेट्रोलवरील शुल्क प्रति लिटर ३ रुपयांपर्यंत, तर डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करून ‘शून्य’ करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यातीवर शुल्क (Export Duty) लादण्यात आले आहे; यामध्ये डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर २१.५ रुपये शुल्क आकारण्याचा समावेश आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा उद्देश ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किमती वाढू न देणे, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करणाऱ्या ‘तेल विपणन कंपन्यांना’ (OMCs) आधार देणे आणि देशभरात इंधनाचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.

“या आर्थिक भाराची जबाबदारी सरकार स्वतः स्वीकारेल, जेणेकरून जनतेला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या बाबतीत कोणत्याही अडचणीचा किंवा तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्या, भारताने दर स्थिरतेचा पर्याय निवडला

पुरी यांनी अधोरेखित केले की, गेल्या महिन्यात जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरवरून १२० डॉलरपर्यंत वाढल्या आहेत, ज्यामुळे जगभरात इंधनाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

ते म्हणाले, “आग्नेय आशियाई देशांमध्ये किमती सुमारे ३०% ते ५०% नी, उत्तर अमेरिकन देशांमध्ये ३०% नी, युरोपमध्ये २०% नी आणि आफ्रिकन देशांमध्ये ५०% नी वाढल्या आहेत.”

असे असूनही, भारताने हा संपूर्ण भार ग्राहकांवर न टाकण्याचा निर्णय घेतला.

“नागरिकांसाठी किमती मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याऐवजी सरकारने स्वतःच्या आर्थिक स्थितीवर ताण सहन करणे पसंत केले,” असे पुरी म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, तेल कंपन्यांना पेट्रोलसाठी प्रति लिटर सुमारे २४ रुपये आणि डिझेलसाठी प्रति लिटर ३० रुपयांचा तोटा होत आहे, जो भरून काढण्यासाठी सरकार मदत करत आहे.

तुटवडा नाही, पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित

दोन्ही मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, इंधन किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासणार नाही, कारण सरकार जागतिक घडामोडी आणि पुरवठा साखळ्यांवर रिअल-टाइममध्ये बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

निर्यात कर आणि तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) आर्थिक सहाय्य यांसारख्या उपाययोजनांचा उद्देश इंधनाची आयात अखंडित ठेवणे, देशांतर्गत पुरवठा स्थिर करणे आणि जागतिक अस्थिरतेपासून संरक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे.

“उदयास येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि इंधन व जीवनावश्यक वस्तूंची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत,” असे पुरी म्हणाले.

गैरमाहितीविरोधात कडक इशारा

सरकारने अफवा पसरवण्याविरोधात, विशेषतः संवेदनशील भू-राजकीय परिस्थितीत, कडक इशाराही दिला आहे.

सीतारामन आणि पुरी या दोघांनीही यावर जोर दिला की, गैरमाहितीमुळे अनावश्यक घबराट निर्माण होऊ शकते आणि नागरिकांना अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले.

(एएनआयच्या माहितीसह)