भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली असून, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँक रेपो दर अपरिवर्तित ठेवेल अशी विश्लेषकांना व्यापक अपेक्षा आहे.
६ एप्रिल ते ८ एप्रिल दरम्यान होणारी ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे महागाईच्या दृष्टिकोनावर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
आरबीआय आगामी धोरणात यथास्थिती कायम ठेवण्याची शक्यता असली तरी, महागाई, विकास आणि भविष्यातील दरांच्या वाटचालीवर मध्यवर्ती बँकेच्या भाष्याकडे बारकाईने लक्ष दिले जाईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही तात्काळ तरलता किंवा चलन व्यवस्थापन उपायांची अपेक्षा करत नाही, कारण आरबीआय गरजेनुसारच कारवाई करत आहे.”
विश्लेषकांनी नमूद केले की, आरबीआयच्या सुधारित जीडीपी वाढ आणि महागाईच्या अंदाजांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, विशेषतः सध्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील धक्क्यामुळे मार्चमध्ये ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल सुमारे १०० डॉलरच्या आसपास स्थिरावले होते.
काही तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, जरी व्याजदर कपातीचे चक्र संपल्यासारखे दिसत असले तरी, जर महागाईने ६ टक्क्यांची उच्च सहनशीलता मर्यादा ओलांडली, तर आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात व्याजदर वाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.
एचएसबीसी ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चनुसार, तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे निर्माण झालेल्या चिंता दूर करण्यासाठी धोरण संवादावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या धक्क्यानंतरही, इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, त्यांना नजीकच्या काळात व्याजदर वाढीची अपेक्षा नाही, कारण आरबीआय पुढील एका वर्षाच्या महागाईच्या मार्गावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे, जो तुलनेने सौम्य राहू शकतो.
दरम्यान, एसबीआय रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, मध्यवर्ती बँकेला उत्पन्न व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि वित्तीय बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी, तसेच बाह्य क्षेत्रातील दबावांना तोंड देण्यासाठी ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’ सारख्या साधनांचा शोध घ्यावा लागू शकतो.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष म्हणाले, “रुपया कमकुवत होत असल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असल्याने, आयातित महागाईचा दबाव वाढत आहे, त्यामुळे भारत सध्याच्या संकटापासून सुरक्षित नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या अस्थिरतेच्या काळात रुपयाला आधार देण्यासाठी तरलतेच्या स्थितीचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याची गरज भासू शकते.
बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक गेल्या काही महिन्यांपासून तरलतेच्या आघाडीवर सक्रिय आहे, आणि त्यासाठी सरकारी रोख्यांची ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) खरेदी तसेच व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावांचे आयोजन करत आहे.
आरबीआयने यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये एकूण २५ बेसिस पॉइंट्सने व्याजदर कमी करून ते ५.२५ टक्क्यांवर आणले होते; बहुतेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या प्रोत्साहनपर उपायाचा प्रभाव आता संपला आहे.
-आयएएनएस
