पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सोमवारी, राष्ट्राध्यक्ष ली यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान झालेल्या प्रतिनिधी स्तरावरील चर्चेनंतर, भारत-दक्षिण कोरिया संबंधांना ‘भविष्यातील भागीदारी’मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी २५ प्रमुख उद्दिष्टांची घोषणा करत एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला.
हैदराबाद हाऊस येथे झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर या घोषणा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील सामरिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्याचा समावेश होता.
सामरिक दृष्टी आणि प्रमुख आराखडे
या उद्दिष्टांच्या केंद्रस्थानी भारत-दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक (आरओके) विशेष सामरिक भागीदारीसाठी एक संयुक्त सामरिक दृष्टी आहे, सोबतच जहाजबांधणी, सागरी वाहतूक, शाश्वतता आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रांतील प्रमुख आराखडे आहेत. या उपक्रमांचा उद्देश महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि दीर्घकालीन सहकार्य मजबूत करणे हा आहे.
व्यापक सामंजस्य करार आणि करार
विविध क्षेत्रांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी अनेक सामंजस्य करार (एमओयू) आणि आराखड्यांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामध्ये बंदरे, पोलाद पुरवठा साखळी, लघु आणि मध्यम उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, हवामान कृती आणि सांस्कृतिक उद्योग या क्षेत्रांतील करारांचा समावेश आहे.
प्रमुख ठळक मुद्दे:
* औद्योगिक सहकार्य समितीची स्थापना
* एआय (AI), सेमीकंडक्टर आणि आयटी (IT) वर लक्ष केंद्रित करणारी भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिजची चौकट
* सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला (Comprehensive Economic Partnership Agreement) अद्ययावत करण्यासाठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करणे
* आर्थिक सहकार्य, डिजिटल पेमेंट आणि सागरी वारसा यांवरील करार
* २०२६-२०३० साठी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आणि क्रीडा व सृजनशील उद्योगांमधील सहकार्य
प्रमुख घोषणा
दोन्ही बाजूंनी अनेक नवीन उपक्रमही सुरू केले, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
* पुरवठा साखळी आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान मजबूत करण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा संवाद
* लोकांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी प्रतिष्ठित अभ्यागत कार्यक्रम
* हवामान बदल, आर्क्टिक सहकार्य आणि सागरी घडामोडी यांसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये नवीन संवाद
दक्षिण कोरियाने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance) आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम (Indo-Pacific Oceans Initiative) यांसारख्या भारताच्या नेतृत्वाखालील प्रमुख जागतिक उपक्रमांमध्येही सहभाग घेतला, तर भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्यूटमध्ये (Global Green Growth Institute) सामील होईल.
दोन्ही देशांनी २०२८-२९ हे वर्ष भारत-दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याची योजनाही जाहीर केली.
व्यापार लक्ष्य आणि भविष्यातील सहकार्य
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत-कोरिया वित्तीय मंच (India-Korea Financial Forum) सारख्या नवीन संस्थात्मक यंत्रणा आणि भारतातील प्रस्तावित कोरियन औद्योगिक टाउनशिपसह गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या उपायांच्या पाठबळावर, दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २७ अब्ज डॉलरवरून ५० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
त्यांनी यावर जोर दिला की, भागीदारीच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब म्हणून, “चिप्सपासून जहाजांपर्यंत, प्रतिभेपासून तंत्रज्ञानापर्यंत आणि पर्यावरणापासून ऊर्जेपर्यंत” अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य विस्तारले जाईल.
जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर स्थिरतेचा संदेश
व्यापक भू-राजकीय संदर्भावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारत आणि दक्षिण कोरिया “शांतता आणि स्थिरतेचा” संयुक्त संदेश देत आहेत. त्यांनी नमूद केले की, दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही मूल्ये आणि मुक्त, खुले व सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकसाठी एक समान दृष्टीकोन बाळगतात.
या नेत्यांनी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांच्या गरजेवरही भर दिला आणि उदयास येणाऱ्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्याची प्रतिज्ञा केली.
सांस्कृतिक आणि जन-जन संबंध
दोन्ही बाजूंनी हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या आपल्या खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक संबंधांची पुष्टी केली आणि वाढत्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर भर दिला. भारतात कोरियन पॉप संस्कृतीची लोकप्रियता वाढत असताना आणि दक्षिण कोरियामध्ये भारतीय चित्रपटाला प्रेक्षक मिळत असताना, दोन्ही राष्ट्रे सर्जनशील उद्योग, पर्यटन, शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत.
