केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शुक्रवारी साताऱ्यात पूर्ण झालेल्या पाच लाख ग्रामीण घरांच्या गृहप्रवेश सोहळ्याचे उद्घाटन करताना, महाराष्ट्रासाठी एका मोठ्या ग्रामीण विकास पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत ८,३६८.५० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीचा समावेश आहे.
साताऱ्यातील सैनिक शाळेच्या मैदानावर आयोजित या भव्य लाभार्थी कार्यक्रमात, PMAY-G योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना नव्याने बांधलेल्या पक्क्या घरांचे औपचारिक हस्तांतरण करण्यात आले. चौहान यांनी निवडक लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या वैयक्तिकरित्या सुपूर्द केल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली “प्रत्येक गरीब कुटुंबाला कायमचे छत मिळावे” यासाठी केंद्र सरकारची वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे वरिष्ठ मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
ग्रामीण गृहनिर्माणाला गती देण्यासाठी ₹८,३६८ कोटींची मदत
उपस्थितांना संबोधित करताना चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी PMAY-G अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय वाटा म्हणून ₹८,३६८.५० कोटी मंजूर केले आहेत. ते म्हणाले की, या निधीमुळे ग्रामीण घरांच्या बांधकामाला गती मिळेल आणि राज्याला ‘बेघरमुक्त’ होण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होईल.
त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, पडताळणी आणि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पूर्वीच्या लाभार्थी यादीतून वगळलेल्या पात्र कुटुंबांचा समावेश केला जाईल.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “केवळ घरे बांधणे हा उद्देश नाही, तर प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीज, पाणी, स्वच्छता आणि सन्मानजनक जीवनमान सुनिश्चित करणे हा देखील आहे.”
१२२.९८ कोटी रुपयांच्या ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी
या कार्यक्रमादरम्यान, चौहान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-४ अंतर्गत ३५ ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
१२२.९८ कोटी रुपये किमतीचे आणि सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचे हे प्रकल्प, महाराष्ट्रातील ३५ ग्रामीण वस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे दुर्गम गावांमध्ये शाळा, आरोग्य सुविधा, बाजारपेठा आणि इतर सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता सुधारेल.
१ जुलैपासून ‘विकासित भारत जी-रॅम-जी योजना’
केंद्रीय मंत्र्यांनी घोषणा केली की, ‘विकासित भारत जी-रॅम-जी योजना’ १ जुलैपासून देशभरात सुरू केली जाईल. ते म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक विकास योजनांद्वारे सर्वांगीण आणि नियोजित गाव विकासाला चालना देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
चौहान म्हणाले की, ही योजना केंद्राच्या ‘विक्सित भारत’ संकल्पनेचा पाया मजबूत करण्याबरोबरच गावातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा आणि उपजीविका निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल.
कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक उपाययोजना
चौहान यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ दिलासा जाहीर केला. बाजारभावातील घसरणीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी नाफेड गुरुवारपासूनच १२.३५ रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू करेल, असे त्यांनी सांगितले.
खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक राहील आणि खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सुलभ असेल, हे केंद्र सरकार सुनिश्चित करेल, असे ते म्हणाले.
ऊस-संबंधित मुद्द्यांवर, ऊस उत्पादक आणि साखर क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार संयुक्तपणे काम करतील, असे आश्वासन चौहान यांनी दिले.
महाराष्ट्राच्या PMAY-G कामगिरीचे कौतुक
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने विक्रमी वेळेत पाच लाख ग्रामीण घरे पूर्ण केली आहेत आणि PMAY-G ची राज्यातील अंमलबजावणी ही कार्यक्षम प्रशासनाचा एक आदर्श नमुना असल्याचे त्यांनी वर्णन केले.
ते म्हणाले की, केंद्राच्या सहकार्याने राज्याला जवळपास ३० लाख घरांसाठी मंजुरी मिळाली आहे आणि येत्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील बेघरपणा पूर्णपणे दूर करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट आहे.
फडणवीस यांनी कांदा खरेदीच्या निर्णयाचेही स्वागत केले आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला.
ग्रामीण परिवर्तनावर लक्ष केंद्रित
या कार्यक्रमात ग्रामीण गृहनिर्माण अंमलबजावणीतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल ‘महा आवास अभियान’ अंतर्गत जिल्हे, अधिकारी आणि विभागांना पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात आले.
चौहान म्हणाले की, राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि लोककल्याण हे घटक एकत्र येऊन विकास कार्यक्रमांना जनआंदोलनांमध्ये कसे रूपांतरित करू शकतात, हे महाराष्ट्राच्या कामगिरीने दाखवून दिले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सुशासनाने गरिबांचे कल्याण, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकऱ्यांची समृद्धी यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि केंद्र सरकार ग्रामीण भारतात याच दृष्टिकोनातून काम करत आहे.
